वीज नियामक आयोगाला धक्का : आॅडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंदच्या निर्णयावर स्थगिती

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगापुढील सार्वजनिक सुनावणीची आॅडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद करण्याच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे आयोगाला धक्का बसला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आंतरिम आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगापुढील सार्वजनिक सुनावणीची आॅडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद करण्याच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे आयोगाला धक्का बसला आहे.
आयोगाने ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी संबंधित वादग्रस्त निर्णय जारी केला होता. यापुढे आयोगापुढे होणाऱ्या सार्वजनिक सुनावणीचे आॅडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद करण्यात यावे, यापूर्वी केलेले रेकॉर्डिंग नष्ट करण्यात यावे व कोणतेही रेकॉर्डिंग जनतेला उपलब्ध करून देण्यात येऊ नये असे आदेश या निर्णयाद्वारे देण्यात आले होते. त्याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता वादग्रस्त निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली व आयोगाला नोटीस बजावून याचिकेतील मुद्यांवर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.

असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
वीज कायदा-२००३ मधील कलम ८६(३) अनुसार आयोगापुढील सुनावणीमध्ये पारदर्शकता ठेवणे अनिवार्य आहे. वादग्रस्त निर्णयामुळे या तरतुदीचे उल्लंघन झाले आहे. आॅडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद केल्यास सुनावणीमध्ये पारदर्शकता राहणार नाही. तसेच, हा निर्णय राज्यघटनेतील तरतुदी व लोकशाहीच्याही विरोधात आहे. त्यामुळे वादग्रस्त निर्णय अवैध घोषित करून रद्द करण्यात यावा असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.