केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना धक्का; दोन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळले

Nagpur News केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जोरदार धक्का बसला.

ठळक मुद्दे नाना पटोले यांची निवडणूक याचिका कायम

नागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जोरदार धक्का बसला. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची निवडणूक याचिका प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळली जावी, याकरिता आणि या मागणीच्या समर्थनात अतिरिक्त मुद्दे रेकॉर्डवर सादर करण्यासाठी गडकरी यांनी दाखल केलेले दोन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी हा निर्णय दिला.

२०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्ट व्यवहार केल्यामुळे गडकरी यांची निवड रद्द करण्यात यावी व त्यांच्या जागेवर पटोले यांना विजयी घोषित करण्यात यावे अशी विनंती या याचिकेद्वारे न्यायालयाला करण्यात आली आहे. पटोले यांना ही याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही. ही संपूर्ण याचिका कल्पनाविलासावर आधारित आहे. त्यामुळे याचिका प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळून लावावी, अशी मागणी गडकरी यांनी केली होती. परंतु, न्यायालयाला त्यामध्ये गुणवत्ता आढळून आली नाही. गडकरी यांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाची खरी माहिती दिली नाही. त्यांनी उत्पन्न लपवून ठेवले. उत्पन्नाचा स्त्रोत शेती असल्याचे नमूद केले. तसेच, त्यांनी निवडणूक कायद्यातील विविध तरतुदी व नियमांचे पालन केले नाही, असे आरोप पटोले यांनी या याचिकेत केले आहेत.

निरर्थक मुद्दे वगळण्याचा आदेश

निवडणूक याचिकेतील निरर्थक व अवमानजनक मुद्दे वगळण्यासाठी गडकरी यांनी दाखल केलेला अन्य एक अर्ज न्यायालयाने अंशत: मंजूर केला आणि याचिकेतील ७(१), (४), (४-ए), (५), (६), (६), (७), (८), (९), (९-ए), (९-बी), (१०), (११) व (१२) हे परिच्छेद वगळण्याचा पटोले यांना आदेश दिला. त्यामुळे गडकरी यांना थोडा दिलासा मिळाला.

वादग्रस्त परिच्छेदातील मुद्दे

प्रतिज्ञापत्रामध्ये धापेवाडा येथील जमिनीविषयी योग्य माहिती दिली नाही, २०१३-१४ मधील इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये प्रत्यक्ष ९ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असताना केवळ २ लाख ६६ हजार ३९० रुपये उत्पन्न दाखवले. २०१४-१५ मध्ये १७ लाख १० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असताना केवळ ६ लाख १ हजार ४५० रुपये उत्पन्न दाखवले. २०१५-१६ मध्ये ८ लाख ७ हजार ३०० रुपये, २०१६-१७ मध्ये ७ लाख ६५ लाख ७३० रुपये तर, २०१७-१८ मध्ये ६ लाख ४० हजार ७०० रुपये एवढे कमी उत्पन्न दाखवले असे विविध मुद्दे वादग्रस्त परिच्छेदांमध्ये नमूद करण्यात आले होते.