लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ऐकून अनेकांचा विश्वास बसणार नाही, पण हे खरे आहे. नागपूर शहरातील १५ मिटरवर उंच असलेल्या १ हजार ७५९ पैकी तब्बल ७८२ इमारतींमध्ये आवश्यक अग्निशमन सुविधा नाहीत. हा कोणत्या खासगी कंपनीचा आकडा नसून महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन यावर स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने ३१ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत शहरातील इमारतींचे सर्वेक्षण केले. दरम्यान, ७८२ उंच इमारतीमध्ये महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवनसंरक्षक उपाययोजना कायदा-२००६ अंतर्गत आवश्यक असलेल्या अग्निशमन सुविधा नसल्याचे आढळून आले. त्यात मॉल्स, मंगल कार्यालये इत्यादी व्यावसायिक व रहिवासी इमारतींचा समावेश आहे. या इमारतींना धोकादायक घोषित करण्यात आले आहे व सर्व इमारती तत्काळ रिकाम्या करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. तसेच, महापालिकेच्या जल पुरवठा विभागाला व ओसीडब्ल्यू कंपनीला जल पुरवठा तर, महावितरण व एसएनडीएल यांना वीज पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दखल करून घेतल्यामुळे येणाऱ्या दिवसांत या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लागण्याची शक्यता आहे. याचिकेमध्ये गृह विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय, महापालिका आयुक्त, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती व जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.या सुविधांचा अभावशहरातील बहुतेक इमारती राष्ट्रीय इमारत संहितेनुसार बांधण्यात आलेल्या नाहीत. अनेक इमारतींच्या छतावर पाणी टाकी व पंप नाही. आवश्यक अग्निशमन यंत्रे नाहीत. स्प्रिंक्लर प्रणाली नाही. आपत्कालीन पायऱ्यानाहीत. नियमित पायºया वेगवान हालचाली करण्यासाठी अयोग्य आहेत. अग्निशमन विभागाने इमारत मालकांना नोटीस बजावून आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, नोटीसला कुणीच जुमानले नाही. परिस्थिती जैसे थे आहे.
धक्कादायक! नागपुरातील ७८२ उंच इमारतीत अग्निशमन सुविधा नाहीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2018 10:14 PM
ऐकून अनेकांचा विश्वास बसणार नाही, पण हे खरे आहे. नागपूर शहरातील १५ मिटरवर उंच असलेल्या १ हजार ७५९ पैकी तब्बल ७८२ इमारतींमध्ये आवश्यक अग्निशमन सुविधा नाहीत. हा कोणत्या खासगी कंपनीचा आकडा नसून महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन यावर स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
ठळक मुद्देहायकोर्टाची गंभीर दखल : स्वत: दाखल केली जनहित याचिका