धक्कादायक : राज्यात शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या चार हजारावर नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता

राज्यामध्ये शे-दोनशे नाही तर, तब्बल ४०११ शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता प्रदान करताना अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली.

ठळक मुद्देहायकोर्टात सरकारचे प्रतिज्ञापत्र : शालेय शिक्षण विभागातील गैरव्यवहाराचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राज्यामध्ये शे-दोनशे नाही तर, तब्बल ४०११ शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता प्रदान करताना अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली.
शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अवैध नियुक्त्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्या प्रकरणात हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. प्रतिज्ञापत्रातील अन्य माहितीनुसार, आतापर्यंत शालेय शिक्षण विभागाने ४०११ पैकी १७९९ शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुनावणी दिली आहे. त्यानंतर १७९९ मधील १०८५ प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आले असून, संबंधित निर्णयांद्वारे ३०५ प्रकरणांत नियुक्त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे तर, ७७९ प्रकरणांतील मान्यता कायम ठेवण्यात आली आहे. नियुक्त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आलेल्यांमध्ये ७७ प्राथमिक व २२८ माध्यमिक तर, नियुक्त्यांची मान्यता कायम ठेवण्यात आलेल्यांमध्ये १९९ प्राथमिक, ५७२ माध्यमिक व ८ उच्च माध्यमिक शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या वर्ष २०१२ नंतरच्या आहेत. नियुक्त्यांच्या मान्यतेत अनियमितता आढळून आलेल्यांमध्ये ४८८ प्राथमिक, २८०५ माध्यमिक व ७१८ उच्च माध्यमिक (एकूण ४०११ ) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत त्यातील एकूण १७९९ म्हणजे, ३०५ प्राथमिक, १४८६ माध्यमिक व ८ उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुनावणी देण्यात आली.