लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लैंगिक शोषण व अत्याचाराला बळी पडलेल्या अल्पवयीन मातांची संख्या वाढताना दिसून येत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (आयजीएमसी) जानेवारी २०२३ ते जून २०२४ या कालावधीत १२४ कुमारी मातांची नोंद झाली. यात तब्बल ६७ माता या अल्पवयीन होत्या. 'आयजीएमसी'चे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे, डॉ. पी. बी. राऊत व डॉ. उदय नारलावर यांच्या अभ्यासातून हे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.
जम्मू-काश्मीर येथील श्रीनगर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या 'आयएपीएसएमकॉन' या राष्ट्रीय परिषदेत डॉ. गावंडे यांनी हा अभ्यास मांडला. 'लोकमत'शी बोलताना ते म्हणाले, भारतासह संपूर्ण जगात विवाहबाह्य गर्भधारणेचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. यात अल्पवयीन मुली गर्भवती होण्याची संख्या चिंताजनक आहे. अल्पवयात मातृत्व धारण करणे ही एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे, जी केवळ मुलीच्या आरोग्यावर आणि भविष्यावरच नव्हे तर तिच्या कुटुंबावर आणि समाजावरही दूरगामी परिणाम करते.
१८ ते २१ वयोगटात २४ टक्के कुमारी माताजानेवारी २०२३ ते जून २०२४ या कालावधीत १२४ मातांमध्ये १८ वर्षांखालील मुलींचे प्रमाण ५४ टक्के असताना १८ ते २१ वयोगटात कुमारी मातांचे प्रमाण २४ टक्के होते. २२ ते २५ वयोगटात १७ टक्के, तर २१ ते २५ वयोगटात ५ टक्के प्रमाण होते.
५४% बाळ कमी वजनांचीअल्पवयात गर्भधारणा आणि बाळंतपण हे मुलीच्या शारीरिक आणि मानसिक मुलाच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. यामुळे कुपोषण, रक्तस्त्राव, उच्च रक्तदाब आणि प्रसूतीदरम्यान गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. कमी वजनाची बाळ जन्माला येऊन जिवालाही धोका होऊ शकतो. प्रसूती झालेल्या ७५ प्रकरणांपैकी ५४ टक्के बाळ कमी वजनाची होती. यातील १२ टक्के बाळांचा मृत्यू झाला.
४८ टक्के कुमारी मातांनी दिला बाळाला जन्मनोंद झालेल्या कुमारी मातांपैकी ४८ टक्के कुमारी मातांनी बाळाला जन्म दिला, तर ३३ टक्के कुमारी मातांनी गर्भपाताचा निर्णय घेतला. २४ आठवड्यांखालील गर्भवती महिलांनी अधिक प्रमाणात गर्भपाताचा पर्याय निवडला, तर २४ आठवड्यांनंतरच्या प्रकरणांमध्ये प्रसूतीचे प्रमाण अधिक होते.
विशेष पुनर्वसन योजना हवीडॉ. गावंडे यांनी सांगितले, बळी पडलेल्या अल्पवयीन मातांना कायदेशीर मदत आणि संरक्षण पुरवणे आवश्यक आहे. कठोर कायदे, सामाजिक जागरूकता आणि योग्य आरोग्य सेवांच्या माध्यमातून या समस्येवर नियंत्रण शक्य आहे. कुमारी मातांसाठी विशेष पुनर्वसन योजना हवी.