लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांची घसरलेली पटसंख्या, सोबतच होत असलेली गुणवत्तेची घसरण थांबविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी अध्ययन निष्पत्ती कार्यक्रम जिल्हाभर राबविला. काही शाळांना त्याचा फायदा झाला तर काही शाळांमध्ये कुठलीही प्रगती दिसून आली नाही, असे शिक्षण विभागाने भरारी पथकाच्या माध्यमातून केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले. अशा ३० शाळेच्या शिक्षकांना शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे.शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी अध्ययन निष्पत्ती कार्यक्रम राबविला. एकदा कार्यक्रम राबविल्यानंतर त्यावर विशेषत्वाने भर देण्यात आला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत विशेष परिणाम झाला नाही. भाषा आणि गणित या विषयात अजूनही विद्यार्थी कमजोरच आहेत. या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढली की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी जि.प. प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी शाळांना भेटी देणे सुरू केले. यासाठी उपशिक्षणाधिकारी ढवंगळे व आगरकर यांच्या नेतृत्वात दोन भरारी पथके नेमण्यात आली. प्रत्येक पथकात सहा सदस्य आहे. यात विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख यांचाही समावेश आहे. पथकाद्वारे उलट तपासणी सुरू आहे. पथक विशेषत: दुर्गम भागातील शाळा व कमी पटसंख्येच्या शाळांना भेटी देत आहेत. ज्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची भाषा व गणित विषयात गुणवत्ता कमी आढळली, त्या शाळेच्या शिक्षकांचा पथकाकडून अहवाल तयार करण्यात येत आहे. या अहवालाचे शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी हे अवलोकन करुन अशा गुणवत्ता कमी असलेल्या वर्गाच्या शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत आहेत. आजवर भरारी पथकाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर अवलोकन झाल्यावर वंजारी यांनी ३० वर शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे. त्यामुळे सध्या गुणवत्ता कमी असलेल्या वर्गातील शिक्षकांमध्ये या भरारी पथकाची चांगलीच धास्ती वाढली आहे. विशेष म्हणजे सात दिवसापर्यंत उत्तर न सादर केल्यास, शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई देखील करण्यात येणार आहे.
३० शिक्षकांना कारणे दाखवा : शाळांची गुणवत्ता घसरली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 14, 2020 9:36 PM
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ३० शाळेच्या शिक्षकांना शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
ठळक मुद्देभरारी पथकांच्या माध्यमातून शाळांचे सर्वेक्षण