एकटा पुरुष झटापटीशिवाय बलात्कार करू शकत नाही; हायकोर्टाचे निरीक्षण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 28, 2021 04:27 PM2021-01-28T16:27:30+5:302021-01-28T16:28:17+5:30
मुलीचे तोंड दाबून ठेवणे, तिच्यासह स्वत:ला निर्वस्त्र करणे आणि कोणत्याही झटापटीशिवाय बलात्कार करणे या गोष्टी एकट्या पुरुषाकरिता अशक्य आहेत असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवून संबंधित आरोपीला ठोस पुराव्यांअभावी निर्दोष सोडले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुलीचे तोंड दाबून ठेवणे, तिच्यासह स्वत:ला निर्वस्त्र करणे आणि कोणत्याही झटापटीशिवाय बलात्कार करणे या गोष्टी एकट्या पुरुषाकरिता अशक्य आहेत असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवून संबंधित आरोपीला ठोस पुराव्यांअभावी निर्दोष सोडले.
सूरज चंदू कासरकर (२६) असे आरोपीचे नाव असून तो यवतमाळ येथील रहिवासी आहे. २६ जुलै २०१३ रोजी रात्री ९.३० च्या सुमारास तक्रारकर्ती मुलगी घरामध्ये खाटेवर लेटून होती. तिचा लहान भाऊ खाली झोपला होता व आई घराबाहेर गेली होती. दरम्यान, आरोपीने दारुच्या नशेत घरात प्रवेश केला व मुलगी ओरडू नये म्हणून तिचे तोंड दाबून ठेवले आणि त्यानंतर मुलीसह स्वत:चे कपडे काढून बलात्कार केला अशी पोलीस तक्रार होती. उच्च न्यायालयाने ही तक्रार अविश्वासार्ह ठरवली. या सर्व गोष्टी करणे एकट्या पुरुषाकरिता अशक्य आहेत. हा बलात्कार असता तर मुलगी व आरोपीमध्ये झटापट झाली असती. परंतु, वैद्यकीय अहवालानुसार मुलीच्या शरीरावर काहीच जखमा नव्हत्या. मुलीची शरीरसंबंधास सहमती होती हा आरोपीचा बचाव आहे. शिवाय, घटनेच्या वेळी आई आली नसती तर, तक्रार नोंदवली नसती असे मुलीने मान्य केले आहे असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले. आरोपीला एकमेव मुलीच्या बयानावरूनही दोषी ठरवले जाऊ शकते, पण बयान व पुरावे विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे असेदेखील न्यायालयाने सांगितले. न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा निर्णय दिला.
सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द
१४ मार्च २०१९ रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला भादंविच्या कलम ३७६(१) अंतर्गत दोषी ठरवून १० वर्षे सश्रम कारावास व १० हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १ वर्ष अतिरिक्त कारावास अशी कमाल शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने ते अपील मंजूर करून सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला व आरोपीला निर्दोष सोडण्याचा आदेश दिला.