सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता एसआयटी ?

गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असलेल्या सर्व सिंचन प्रकल्पांची चौकशी निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याकरिता एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करणार का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला करून यावर तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. तसेच, राज्य सरकार यासंदर्भात सकारात्मक नसल्यास न्यायालय स्वत: योग्य ते निर्देश जारी करेल असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : भूमिका स्पष्ट करण्याचा राज्य सरकारला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असलेल्या सर्व सिंचन प्रकल्पांची चौकशी निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याकरिता एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करणार का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला करून यावर तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. तसेच, राज्य सरकार यासंदर्भात सकारात्मक नसल्यास न्यायालय स्वत: योग्य ते निर्देश जारी करेल असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा आदेश दिला. राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील चार सिंचन प्रकल्पांची चौकशी पूर्ण होण्यास मनुष्यबळाची कमतरता व तांत्रिक कारणांमुळे विलंब होत असल्याची माहिती दिली. त्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. गैरव्यवहारामुळे अनेक सिंचन प्रकल्पांचे काम रखडले असून ते प्रकल्प निर्धारित कालावधी संपून अनेक वर्षे लोटल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून प्रकरणाचे महत्त्व लक्षात घेता सरकारने एसआयटी स्थापन करून गैरव्यवहाराची चौकशी वेगात पूर्ण करायला हवी होती. परंतु, सरकारने हे केले नाही. किमान आतातरी सरकारने झोपेतून जागे व्हावे व चौकशीचा योग्य तो शेवट करावा असे मत न्यायालयाने नोंदवून हा आदेश दिला. याशिवाय न्यायालयाने सरकारला चौकशीकरिता आवश्यक मनुष्यबळाची भरती करणार का अशीदेखील विचारणा केली व त्यावरही स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले.
हा विलंब तर आश्चर्यकारक
सिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. त्यानंतरही चौकशी पूर्ण होण्यासाठी एवढा विलंब होणे आश्चर्यकारक आहे असे न्यायालय म्हणाले. १२ डिसेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे राज्य सरकार सिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करणार असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. परिणामी, न्यायालयाने सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित जनहित याचिका निकाली काढल्या होत्या. तेव्हापासून आतापर्यंत ३ वर्षे ३ महिन्यांचा काळ लोटला. परंतु, चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. चौकशी संथ गतीने सुरू असल्यामुळे ठोस काहीच हातात लागलेले नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.
अजित पवारांच्या सहभागावर चर्चा
माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचा सिंचन घोटाळ्यात सहभाग आहे किंवा नाही यावर न्यायालयात चर्चा झाली. पवार व बाजोरिया यांच्या वकिलांनी या दोघांचाही घोटाळ्याशी काहीच संबंध नसल्याचा दावा करून त्यांना उच्च न्यायालयात प्रलंबित जनहित याचिकांतील प्रतिवादींमधून वगळण्याची विनंती केली. परंतु, न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. हे दोघे घोटाळ्यात सामील आहेत किंवा नाही यावर सध्याच्या परिस्थितीत काहीच भाष्य करता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
 तर पवार यांच्यावर कारवाई
चौकशीनंतर सिंचन घोटाळ्यामध्ये सहभाग आढळून आल्यास अजित पवार यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. पवार यांनी बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनसह सर्व कंत्राटदार कंपन्यांना मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स मंजूर केला होता. यासंदर्भातील नोटशीटवर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तसेच, त्यांनी कार्यादेशाच्या नोटशीटवरही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यासंदर्भात चौकशी सुरू आहे असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
बाजोरियाकडील या प्रकल्पांत गैरव्यवहार?
बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट देताना गैरव्यवहार झाला असा जनहित याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांचा आरोप आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित, पवार यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफाळकर, बाजोरिया कंपनीतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी तर, सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल व अ‍ॅड. अमित माडिवाले यांनी बाजू मांडली.