शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Vinod Tawde: हे गँगवॉर असू शकते...; विनोद तावडे प्रकरणात उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केला संशय
2
विनोद तावडेंवर पैसे वाटपाचा आरोप; बविआचा राडा, निवडणूक आयोगाची पहिली प्रतिक्रिया काय?
3
Amol Kolhe : "पैशाच्या जोरावर महाराष्ट्र जिंकायचा, गुजरातच्या दावणीला बांधायचा"; अमोल कोल्हेंचा भाजपावर हल्लाबोल
4
'पैशासाठी दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ सोडलेला नाही...', IPL 2025 लिलावापूर्वी Rishabh Pant च्या पोस्टने खळबळ
5
मतदान एका दिवसावर! महायुती की मविआ?... हे मुद्दे विचारात घेऊन मतदार मत देणार…
6
Vinod Tawde : भाजप नेते विनोद तावडे यांच्यावर निवडणूक आयोगाची कारवाई, पैसे वाटल्याच्या आरोपावरून FIR दाखल
7
मणिपूरमध्ये वाद वाढला, एनडीएचा प्रस्ताव मैतेई संघटनेने फेटाळला; २४ तासांचा अल्टिमेटम दिला
8
“भाजप अन् विनोद तावडेंवर निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाई करावी”: बाळासाहेब थोरात
9
Video - डान्स करतानाच नवरदेवाला आला हार्टअटॅक; वराती ऐवजी निघाली अंत्ययात्रा
10
विनोद तावडेंच्या डायरीत १५ कोटी रुपयांची नोंद; क्षितीज ठाकूर यांचा खळबळजनक आरोप
11
संपूर्ण महाराष्ट्रात २० नोव्हेंबरला सरकारी सुट्टी; शेअर बाजार-बँका बंद, पण...
12
शेत, प्लॉट मोजणीचे शुल्क किती, माहितेय का?
13
...अन् शेवटी तावडे आणि ठाकूर एकाच गाडीत बसून गेले; चार तासांत नेमकं काय-काय घडलं?
14
एवढा पैसा आला कुठून? विनोद तावडेंच्या आरोपावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल
15
‘एक है तो सेफ है’ घोषणेवरून लालूप्रसाद यादवांची भाजपासह साधूसंतांवर टीका, म्हणाले...  
16
Vinod Tawde: विनोद तावडे प्रकरणात ९,९३,५०० रुपये रक्कम सापडली; निवडणूक आयोगाची माहिती
17
IPL 2025: मेगा लिलावाआधी १९ वर्षीय मराठमोळ्या खेळाडूची रंगली चर्चा, कोण आहे तो?
18
“गृहखात्याने पाळत ठेवली अन् विनोद तावडे जाळ्यात अडकतील याचा बंदोबस्त केला”; राऊतांचा दावा
19
Vinod Tawde: विनोद तावडे प्रकरण मिटले? हितेंद्र ठाकुरांसोबत एकत्र पत्रकार परिषद होती, पोलिसांनी रोखली
20
कर्तव्यनिष्ठेला सलाम! स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता नर्सने १५ बाळांचा आगीतून वाचवला जीव

ना सुधारली अवस्था, ना बदलली समाजाची नजर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 23, 2020 4:07 AM

नागपूर : स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षानंतरही देशातील भटक्या विमुक्तांच्या अवस्थेत कुठलाच बदल झाला नाही. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजाच ...

नागपूर : स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षानंतरही देशातील भटक्या विमुक्तांच्या अवस्थेत कुठलाच बदल झाला नाही. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजाच पूर्ण झाल्या नसताना शिक्षण व आरोग्याचा विषय दूरचाच ठरतो. एवढेच नाही तर त्यांच्याकडे पाहण्याच्या समाजाच्या आणि पोलिसांच्याही दृष्टिकोनात फारसा बदल झाला नाही. हा भारतीय मानव्य विज्ञान सर्वेक्षण विभागाचा रिपोर्ट आहे, जो त्यांनी नुकताच नीती आयोगाकडे सादर केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार नीती आयाेगाने देशातील भटक्या विमुक्त जमातींच्या सर्वेक्षणाचे काम मानव्य विज्ञान विभागाला दिले हाेते. इदाते कमिशनच्या रिपाेर्टनुसार सी-लिस्टमध्ये असलेल्या ६५ विशिष्ट जमातींचे हे सर्वेक्षण हाेते. विभागाच्या संशाेधकांनी २०१८ ते २०२० या काळात हे सर्वेक्षण केले. विभागाच्या नागपूर सेंटरचे सहायक संशाेधक राजकिशाेर महाताे यांनी लाेकमतशी बाेलताना या अहवालाबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्रातील पारधी, कैकाडी आदींसह झांसी, रेवाडी अशा ४६ जमातींचा ग्राऊंड रिपाेर्ट घेऊन नीती आयाेगाकडे सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वेक्षणाचे पाच मुख्य बिंदू ठरविण्यात आले हाेते.

- त्यांची उपजीविका कशी आहे आणि राेजगार कशाप्रकारे केला जाताे.

- अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यासह शिक्षण, आराेग्याच्या साेयीसुविधा त्यांच्यापर्यंत पाेहचल्या काय.

- या भटक्या विमुक्तांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकाेन बदलला काय.

- पाेलिसांचा दृष्टिकाेन बदलला काय.

- शासनाच्या विकास याेजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पाेहचला काय.

ग्राऊंड रिपाेर्टची सत्य परिस्थिती

२०१८ मध्ये इदाते व २००८ साली रेणके आयाेगाने सादर केलेल्या रिपाेर्टनुसार ८० ते ९० टक्के जमातींकडे उपजीविकेचे साधन नाही. ७० टक्के लाेकांकडे पक्की घरे नाहीत. ७२ टक्के मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत आणि एवढ्याच प्रमाणात लाेक आराेग्य सुविधांपासून वंचित आहेत. या रिपाेर्टमध्ये असलेल्या परिस्थितीत फारसा बदल झाला नसल्याचे राजकिशाेर महाताे यांनी स्पष्ट केले.

- स्वयंराेजगाराची इच्छा असलेल्यांना बँकाकडून आर्थिक मदत दिली जात नाही. अगदी मुद्रा लाेनचा लाभही त्यांनी मिळत नाही.

- गावातून शहरात आलेले लाेक कचरा वेचणे, साफसफाई करणे, केरसुणी बनविणे किंवा मजुरीची कामे करतात. गारुडी खेळ करणे हेही त्यांच्या उपजीविकेचे साधन आहे.

चाैकट

- एक ओळख नाही.

विदर्भात पारधी व कैकाडी या जमातींचा अनुसूचित जातीत समावेश आहे तर याच जमाती उर्वरित महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये गणल्या जातात. राज्य पुनर्गठनाच्या काळात झालेली ही चूक अद्याप दुरुस्त झालेली नाही. हीच अवस्था मध्य प्रदेशातही आहे. तिथे पारधी जमातीचे काही लोक एससीमध्ये, काही एसटीमध्ये तर काही कशातच नाहीत.