नागपुरातील स्ट्रीट एलईडी लॅम्प कंत्राटदारांना दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महापालिकेचे स्ट्रीट एलईडी लॅम्प कंत्राटदार सोनू इलेक्ट्रिकल्स, बालाजी असोसिएटस् व अनिल इलेक्ट्रिकल्स अ‍ॅन्ड असोसिएटस् यांना दणका दिला. बिले थांबविण्याचा आदेश मागे घेण्यात यावा, ही या कंत्राटदारांची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. यासंदर्भात कंत्राटदारांनी अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज खारीज करण्यात आला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : बिले थांबविण्याचा आदेश मागे घेण्यास नकार

लोकमत  न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महापालिकेचे स्ट्रीट एलईडी लॅम्प कंत्राटदार सोनू इलेक्ट्रिकल्स, बालाजी असोसिएटस् व अनिल इलेक्ट्रिकल्स अ‍ॅन्ड असोसिएटस् यांना दणका दिला. बिले थांबविण्याचा आदेश मागे घेण्यात यावा, ही या कंत्राटदारांची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. यासंदर्भात कंत्राटदारांनी अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज खारीज करण्यात आला.
महापालिकेने शहरातील रोडवर लावण्यासाठी चक्क ९,९०० रुपये नगाप्रमाणे एलईडी लॅम्पस् खरेदी केले आहेत. त्यात १०० कोटीवर रुपयांचा उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप होत आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल आहेत. न्यायालयाने गेल्या तारखेला सर्व कंत्राटदारांची बिले थांबविण्याचा आदेश दिला. त्यावर वरील तीन कंत्राटदारांचा आक्षेप होता. बँकेचे कर्ज डोक्यावर असल्यामुळे तो आदेश मागे घेण्यात यावा, असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. याशिवाय कंत्राटदारांनी अन्य एक अर्ज दाखल करून, या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेण्याची विनंती केली होती. ही विनंती न्यायालयाने मंजूर करून या कंत्राटदारांना प्रकरणात प्रतिवादी करून घेण्याचा आदेश दिला. तसेच, कंत्राटदारांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. याचिकांवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे व अ‍ॅड. अमृता गुप्ता यांनी कामकाज पाहिले.

असे आहे प्रकरण
महापालिकेने बाजारात अवघ्या ३,४०० रुपये नगाप्रमाणे मिळू शकणारे स्ट्रीट एलईडी लॅम्पस् चक्क ९,९०० रुपये दराने खरेदी केले आहेत. हा एकूण ४७० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. त्यातून मनपा १ लाख ३८ हजार एलईडी लॅम्पस् खरेदी करणार आहे. या खरेदी व्यवहाराचा संपूर्ण रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करण्यात यावा, मनपा खरेदी करणार असलेले एलईडी लॅम्पस् व बाजारात उपलब्ध असलेले एलईडी लॅम्पस् यांची गुणवत्ता व किमतीची तज्ज्ञांमार्फत तुलना करून अहवाल मागविण्यात यावा व या गैरव्यवहारात सामील व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.