-तर मतदार यादीत समावेश नाही : हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Voter list, Important decision of the High Court राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकारांतर्गतच्या निवडणुकीसाठी ठरवून दिलेल्या मतदार यादीमध्ये अंतिम तारखेनंतर कुणाचाही समावेश करता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी एका प्रकरणात दिला.

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क  

नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकारांतर्गतच्या निवडणुकीसाठी ठरवून दिलेल्या मतदार यादीमध्ये अंतिम तारखेनंतर कुणाचाही समावेश करता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी एका प्रकरणात दिला.

राज्य निवडणूक आयोगाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी २५ सप्टेंबर २०२० ही अंतिम तारीख निश्चित करून मतदार यादी प्रसिद्ध केली आहे. या मतदार यादीमध्ये फिरोज खान पठाण यांचा समावेश नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदी व मतदार नोंदणी नियमांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून २५ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतिम केलेल्या मतदार यादीमध्ये खान यांचा समावेश केला जाऊ शकत नसल्याचे सांगितले. राज्य निवडणूक आयोग त्यांच्या अधिकारांतर्गतच्या निवडणुकीसाठी स्वत: मतदार यादी तयार करीत नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीकरिता भारतीय निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा मतदार संघाची यादी मागवली जाते. गोंडपिपरी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी २५ सप्टेंबर २०२० पर्यंतची मतदार यादी मागवून ती अंतिम करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या मतदार यादीमध्ये समावेश नसलेल्या व्यक्तींना निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. तसेच, या मतदार यादीमध्ये नवीन व्यक्तीचा समावेशही केला जाऊ शकत नाही अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायालयाने हे मुद्दे विचारात घेता खान यांची याचिका फेटाळून लावली. निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.