योगेश पांडे
नागपूर : नागपुरात शनिवारी झालेल्या पावसामुळे ‘न भूतो..’ परिस्थिती का उद्भवली? काही जण सिमेंट रस्त्यांना तर काही जण अतिक्रमणाला दोष देत आहेत. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते केवळ विकासकामांमुळेच शहरात पाणी तुंबलेले नाही. शहरातील पायाभूत सुविधा या काही दशके अगोदरच्या स्थितीवर आधारित आहेत. या रचनेमध्ये बदल करण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून काहीच प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी, शहराचे आपत्ती व्यवस्थापनदेखील कोलमडले. केवळ वरवर उपाययोजना करण्याच्या ऐवजी मनपा प्रशासनाने भविष्यातील समस्या लक्षात घेऊन पावले उचलायला हवीत. आता डोळे उघडले नाहीत, तर भविष्यात वारंवार शहरात जलभराव होण्याचे संकट असल्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
मुसळधार पावसामुळे तुंबलेल्या नागपूरचे चित्र जगाने पाहिले व त्यावरून राजकारणदेखील तापले आहे. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने शहरातील विविध नगररचना, पायाभूत व्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधला. शहराच्या प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापनाला सर्वांत जास्त प्राधान्य द्यायला हवे. शहरात पूर आल्यानंतर व्यवस्थापन करण्यापेक्षा अगोदर अशी स्थिती होऊ नये यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक होते. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या भाषेत जेथे लोकसंख्येची घनता जास्त व नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते तिथे जास्त लक्ष देण्याची गरज होती. मनपाने पावसाळ्याअगोदर सखल भागासोबतच अशा भागांकडेदेखील लक्ष देणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न झाल्यामुळे दक्षिण पश्चिम नागपुरातील उच्चभ्रू वस्त्यांतदेखील पाणी भरलेले दिसून आले, अशी माहिती ‘टाऊन प्लॅनिंग’ क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
‘स्ट्रेसर्स’कडे दुर्लक्ष झाल्याचा फटका
शहरात झालेल्या पूरपरिस्थितीला विविध बाबी जबाबदार होत्या. पाण्याचा निचरा होण्याच्या प्रणालीतच काही ‘स्ट्रेसर्स’ अगोदरपासूनच तयार झाले होते. पावसाचा वेग वाढला आणि पाण्याचा प्रवाह वेग घेऊ लागल्याने या ‘स्ट्रेसर्स पॉइंट’वर दबाव आला. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने मोठा फटका बसला. नागनदीवर तसेच काठावर झालेले अतिक्रमण ही तर माहिती असलेली बाब होती. मात्र, आपत्कालीन स्थितीत पाण्याचा प्रवाह कोणकोणत्या दिशांनी जाऊ शकतो आणि त्याचा आजूबाजूच्या वस्त्यांवर नेमका किती प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो या बाबींचा अभ्यासच नव्हता. त्यातच जलपर्णींमुळे पूरपरिस्थिती ट्रीगर झाली व त्यानंतर डॉमिनोज इफेक्टप्रमाणे एकानंतर एक संकटे येत गेली. ही एक ‘वॉर्निंग बेल’ असून, आता तरी शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे, असे प्रतिपादन व्हीएनआयटीच्या आर्किटेक्चर अँड प्लॅनिंग विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक तसेच डिझास्टर मॅनेजमेंट इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ एक्सेलन्सचे समन्वयक डॉ. समीर देशकर यांनी व्यक्त केले.
लोकसंख्या वाढली, मात्र व्यवस्था ‘अपडेट’ नाही
शहरातील पाण्याचा निचरा होणारी व्यवस्था ही काही दशके जुनी आहे. त्यावेळी नागपूरची लोकसंख्या कमी होती, क्षेत्रफळदेखील कमी होते. आता लोकसंख्या तर वाढलीच आहे शिवाय विस्तारदेखील झाला आहे. मात्र, त्या तुलनेत ही व्यवस्था मात्र ‘अपडेट’ झालेली नाही. बेसा, हुडकेश्वर यासारख्या भागामध्ये तर कुठलाही सारासार विचार न करता वस्त्या उभारण्यात येत आहेत. केवळ महसूल मिळतो म्हणून नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र, तेथे आपत्ती व्यवस्थापन, पाण्याचा निचरा यासारख्या व्यवस्थांचे कुठलेही नियोजन नाही. शहरात पायाभूत व्यवस्था अचानक बदलणे शक्य नाही. मात्र ‘व्हिजन’ ठेवून आराखडा तयार केला तर पर्यायी व्यवस्था उभारली जाऊ शकते. मनपा प्रशासनाने या बाबी आता गंभीरतेने घेण्याची आवश्यकता आहे, असाच तज्ज्ञांचा सूर आहे.