लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारने ५९ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातल्यानंतर देशात सर्वाधिक उपयोगात येणाऱ्या झूम अ‍ॅपवर बंदी का नाही, असा सवाल किरकोळ व्यापाऱ्यांची राष्ट्रीय संघटना कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) केंद्राला ७ जुलैला पाठविलेल्या एका निवेदनात करताना या अ‍ॅपवर बंदी आणण्याची मागणी केली आहे.कोरोना लॉकडाऊनमध्ये खासगी आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये बैठका आणि वेबिनारसाठी झूम अ‍ॅपचा उपयोग वाढला आहे. या अ‍ॅपला भारतीय अ‍ॅप पर्याय ठरू शकतो. याकरिता केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. झूमचा डेटा भारतातच ठेवण्यात येतो वा सर्व्हरमार्फत चीनमध्ये जातो, हासुद्धा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे झूमच्या तंत्रज्ञानावर आणि देशाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. भारतीय सैन्यदलाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना झूमसह ८९ अ‍ॅप हटविण्यास सांगितल्याचे एएनआयच्या ९ जुलैच्या अहवालात म्हटले आहे. दुसरीकडे अमेरिका आणि अन्य देशांनी डेटाच्या सुरक्षेवर व झूमच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ही बाब भारतासाठी चिंतेची आहे. त्यामुळेच कॅटने एकदा पुन्हा सरकारने झूम अ‍ॅपवर प्रतिबंध लावण्याची मागणी केली आहे.कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतीया म्हणाले, झूमवरील भारतीयांचा डेटा चीनला वा अन्य देशांना पाठविला जातो. भारतीय डेटा कुठे ठेवला जातो वा त्यांचा काय उपयोग करण्यात येतो, याची माहिती देण्यास झूम असफल ठरला आहे. माहितीनुसार झूमचे सॉफ्टवेअर चीनच्या तीन कंपन्यांनी विकसित केले आहे. झूमची तंत्रज्ञानाची विकासक चमू चीनमध्ये आहे. त्यांच्यातर्फे संशोधन आणि विकास केंद्र चालविण्यात येते. झूमला अ‍ॅपला भारतीय अ‍ॅप पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे चलन भारतात राहून अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.