उपराजधानीत न्यायालयांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग अनिवार्य

न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी, वकील, पक्षकार यांच्यासह इतर प्रत्येकाला सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन अनिवार्य करण्यात आले आहे. जे प्रकरण सुनावणीसाठी येईल, केवळ त्याच प्रकरणातील वकिलांना न्यायाधीशांच्या कक्षामध्ये प्रवेश दिला जात आहे.

ठळक मुद्देकोरोनाला रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना काम असेल त्यांनाच न्यायालयात प्रवेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासह जिल्हा व सत्र न्यायालय, अन्य कनिष्ठ दिवाणी व फौजदारी न्यायालये, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कामगार न्यायालय इत्यादी सर्व न्यायालयांमध्ये विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन हा महत्त्वाचा उपाय आहे. न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी, वकील, पक्षकार यांच्यासह इतर प्रत्येकाला सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन अनिवार्य करण्यात आले आहे. जे प्रकरण सुनावणीसाठी येईल, केवळ त्याच प्रकरणातील वकिलांना न्यायाधीशांच्या कक्षामध्ये प्रवेश दिला जात आहे. इतर प्रकरणांतील वकिलांना कक्षाच्या बाहेर नियमानुसार अंतर राखून उभे ठेवले जात आहे. नियमांचे पालन केले जाते किंवा नाही यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
गर्दी टाळण्यासाठी सध्या सर्व न्यायालयांत केवळ तातडीची सुनावणी आवश्यक असलेली प्रकरणे ऐकली जात आहेत. न्यायालयांच्या कामकाजाची वेळ कमी करण्यात आली आहे. न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. तसेच, काम असेल त्यांनाच न्यायालयात प्रवेश दिला जात आहे. पक्षकारांना न्यायालयात बोलावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने आवश्यकतेनुसार आदेश दिला तरच, पक्षकारांना न्यायालयात प्रवेश दिला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वकिलांनी काम झाल्यानंतर न्यायालयातून निघून जावे. न्यायालयात विनाकारण बसून राहू नये असे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. परिणामी, न्यायालयात गर्दी होत नाही. कामकाजाच्या वेळेस केवळ बोटावर मोजण्याएवढे वकील व कर्मचारी हजर राहतात. त्यांनाही घोळका करू दिला जात नाही. सध्या केवळ तातडीची सुनावणी आवश्यक असलेली प्रकरणे ऐकण्याचीच मुभा असल्यामुळे उच्च न्यायालय व त्याखालील फौजदारी न्यायालये वगळता अन्य न्यायालयांतील न्यायिक कामकाज बंद आहे. अन्य न्यायालयांमध्ये तातडीची प्रकरणे आली तरच न्यायिक कामकाज होत आहे आणि अशी प्रकरणे त्या न्यायालयात अपवादात्मक असतात. याशिवाय उच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणांमधील अंतरिम आदेशांची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवून दिली आहे. परिणामी, वकिलांना अंतरिम आदेशाची मुदत वाढवून मागण्यासाठीही न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता राहिली नाही.

न्यायाधीश, वकील घेतात स्वत:ची काळजी

स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी न्यायाधीश मास्क लावून व अन्य आवश्यक काळजी घेऊन कामकाज करीत आहेत. वकीलही मास्क लावून युक्तिवाद करीत आहेत. अ‍ॅड. अनुप गिल्डा हे सरकारी रुग्णालयाच्या विकासासंदर्भातील प्रकरणात युक्तिवाद करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गेले होते. त्यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व वकील कोरोनापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी आवश्यक काळजी घेत असल्याचे सांगितले. जिल्हा व सत्र न्यायालयातही अशीच काळजी घेतली जात आहे. तसेच, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले जात आहे, अशी माहिती जिल्हा सरकारी वकील नितीन तेलगोटे यांनी दिली.

हात निर्जंतुकीकरणासाठी सॅनिटायझर
हात निर्जंतुकीकरणासाठी उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयात सॅनिटायझर ठेवण्यात आले आहे. न्यायालयात प्रवेश करण्यापूर्वी प्रत्येकाने हाताला सॅनिटायझर लावणे बंधनकारक आहे. न्यायालय प्रशासन व वकिलांच्या संघटनांनी सॅनिटायझर उपलब्ध करून दिले आहे. उच्च न्यायालयात तापही तपासला जात आहे. याशिवाय न्यायालय इमारती आणि परिसर निर्जंतुकीकरणाकरिता फवारणी करण्यात आली आहे.