लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २६८.६८ कोटींचा सुधारित प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान उच्चाधिकार समितीने मंजूर केला आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अनुदान प्राप्त व्हावे, यासाठी आधी मनपाने ३३९ कोटीचा डीपीआर तयार केला होता. त्यात आवश्यक बदल करून अंतिम डीपीआर तयार केला आहे. यात शहरात दररोज निघणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारतर्फे महापालिकेला व्हीजीएफ अंतर्गत आधी ९६.२२ कोटी प्राप्त झाले आहे. उर्वरित निधीचे समायोजन कसे होईल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. २२ जूनला होणाऱ्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. यावेळी डीआरची स्थिती स्पष्ट होईल. परंतु या डीपीआरमुळे शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत दररोज निघणाऱ्या कचऱ्यापैकी २०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत, ३००मेट्रिक टन कचऱ्यापासून बायो गॅस, बायो सीएनजी निर्माण होईल. कन्स्ट्रक्शन व डिमोलिशन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट उभारला जाणार आहे. शहरात निघणाऱ्या संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान उच्चाधिकार समितीने २२ मार्च २०१६ च्या बैठकीत डीपीआरला मंजुरी दिली होती. नियम व शर्थीनुसार संबंधित डीपीआरमध्ये सुधारणा करून २६८.६८ कोटीचा सुधारित डीपीआर मंजूर करण्यात आला आहे.
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पापूर्वी वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. नंतर हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला त्या ऐवजी बायो गॅसपासून बायो सीएनजी, कंपोस्ट खत, एमआरएफ, आरडीएफ सेंट्रलाईज्ड प्लांट , ग्रीन वेस्ट प्रोसेसर आदीची व्यवस्था केली जाणार आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सभागृहात सादर केला जाईल. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याला ८ ते १० महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी मनपाला ९६.२२ कोटी प्राप्त झाले आहे.
प्रकल्पातील महत्वाचे घटक
प्रकल्पात कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी १४३.२५ कोटी, रस्ते सफाई १.८३ कोटी, २००मेट्रिक टन क्षमतेच्या कंपोस्ट खत प्रकल्पासाठी ६ कोटी, कन्स्ट्रक्शन व डिमोलिशन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटसाठी १६.६५ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर ओल्या कचऱ्यापासून ऑर्गेनिक वेस्ट पासून बायोगॅसच्या माध्यमातून सीएनजी गॅस निर्माण केला जाईल. यासाठी ७५ कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. एमआरएफ व आडीएफ सेंट्रलाईज्ड प्लांटसाठी ६ कोटी जनावरांच्या अंतिम संस्कारासाठी ३.५ कोटीची तरतूद आहे. त्याशिवाय कचरा डबे, वाहने, मशीन आदीसाठी आर्थिक तरतूद आहे.