लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातील विस्थापित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी शासनाकडून राज्याच्या विविध भागांत वसाहती उभारण्यात आल्या होत्या. अशा ३० ठिकाणच्या वसाहतीमधील सिंधी बांधवांच्या जमिनीचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे या वसाहतीमधील जमिनीचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या योजनेमुळे नागपूर शहरात खामला वसाहत, मेकोसोबाग वसाहत, जरीपटका वसाहत येथील सिंधी बांधवांच्या वसाहतीमधील जमिनीचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विदर्भातील वणी (जि. यवतमाळ) निर्वासित वसाहत, यवतमाळ येथील वैद्यनगर वसाहत, वाशिम वसाहत, अकोट येथील तुशिने वसाहत, मूर्तिजापूर येथील वसाहत, कारंजा येथील वसाहत, अकोला येथील खदान वसाहत, अमरावती येथील छत्रीतलाव वसाहत (दस्तूर नगर वसाहत) आदींचा समावेश आहे.
सिंधी निर्वासितांच्या जमिनीचे पट्टे नियमित करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विशेष अभय योजना ही वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे. राज्यातील विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहे. अशा जमिनी नियमित करण्यासाठी शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश केला आहे. त्याअनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नगर वगळून २४ जानेवारी १९७३ च्या राजपत्रात घोषित ३० अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे.
या विशेष योजनेमध्ये सिंधी निर्वासितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनीचे पट्टे नियमित करण्यात येणार आहे. या जमिनी नियमित (मालकी हक्काचे पट्टे नियामानुकूल / फ्री होल्ड भोगवटादार वर्ग १/ सत्ता प्रकार/अ) करण्याकरिता १,५०० चौरस फुटापर्यंत सवलतीचे दर लागू करण्यात आले आहे.