सुरक्षा बंदोबस्त देण्याची जबाबदारी विशेष शाखा पोलीस उपायुक्तांकडे; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

Nagpur News नागपूर सुधार प्रन्यास, महानगरपालिका व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) या तिघांच्याही क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कारवाई करण्यासाठी संबंधित ठिकाणी सुरक्षा बंदोबस्त पुरविण्याची जबाबदारी बुधवारी विशेष शाखा पोलीस उपायुक्तांकडे सोपविण्यात आली.

ठळक मुद्देअनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला येणार वेग

नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास, महानगरपालिका व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) या तिघांच्याही क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कारवाई करण्यासाठी संबंधित ठिकाणी सुरक्षा बंदोबस्त पुरविण्याची जबाबदारी बुधवारी विशेष शाखा पोलीस उपायुक्तांकडे सोपविण्यात आली. याकरिता त्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात आदेश जारी केला.

याविषयी उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नासुप्र क्षेत्रात ४६७५, मनपा क्षेत्रात १५२१, तर, एनएमआरडीए क्षेत्रात ३०१९ अनधिकृत बांधकामे आहेत. अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी उपाययोजना करण्याकरिता न्यायालयाच्या आदेशानुसार संयुक्त पर्यवेक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नासुप्रचे महाव्यवस्थापक निशिकांत सुके यांना समितीचे अध्यक्ष तर, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांना सचिव करण्यात आले आहे. दरम्यान, पोलीस विभागाकडून सुरक्षा बंदोबस्त मिळण्यात आलेल्या अडचणीमुळे अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई वेग पकडू शकली नाही. करिता, न्यायालयाने यासाठी विशेष शाखा पोलीस उपायुक्तांची नियुक्ती केली. ॲड. अपूर्व डे यांनी न्यायालय मित्र म्हणून, पर्यवेक्षण समितीतर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक तर, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.

अनधिकृत बांधकामांची चार गटांत विभागणी

संयुक्त पर्यवेक्षण समितीने अनधिकृत बांधकामांची चार गटांत विभागणी केली आहे. 'अ' गटात नोटीस जारी झालेल्या व कारवाई करण्यास कायदेशीर अडचणी नसलेल्या, 'ब' गटात नोटीस जारी झालेल्या व त्याविरुद्ध राज्य सरकारकडे अपील प्रलंबित असलेल्या, 'क' गटात नोटीस जारी झालेल्या व त्याला आव्हान देणारी प्रकरणे विविध न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या, 'ड' गटात नोटीस जारी झाल्यानंतर सुधारित आराखडा मंजुरीचे अर्ज विचाराधीन असलेल्या आणि 'ई' गटात अपील प्रलंबित असलेल्या अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.