आदिवासी अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण, चौकशी करण्याकरिता विशेष समिती स्थापन :हायकोर्टाचा आदेश

चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथील इन्फन्ट जिजस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूलमधील आदिवासी अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाची चौकशी व आवश्यक कारवाई करण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली.

ठळक मुद्देराजुरा येथील इन्फन्ट जिजस हायस्कूलमधील धक्कादायक प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथील इन्फन्ट जिजस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूलमधील आदिवासी अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाची चौकशी व आवश्यक कारवाई करण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली.
ही समिती चंद्रपूर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. अन्सारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली. समितीमध्ये चंद्रपूर येथील महिला पोलीस कक्षाच्या सहायक पोलीस निरीक्षक प्रभावती एकरे, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वरिष्ठ स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. दीप्ती श्रीरामे व गोंडपिपरीच्या तहसीलदार सीमा गजभिये यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. या समितीने ताबडतोब चौकशीला सुरुवात करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, दोषींवर कडक कारवाई व्हावी, पीडित मुलींना भरपाई मिळावी, यासह विविध मागण्यांसह तीन पीडित मुलींच्या आर्इंनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, याचिकेवर एकतर्फी कारवाई करून प्रकरणाच्या चौकशीकरिता विशेष समिती स्थापन करण्यासह विविध आवश्यक आदेश दिले. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर पोलीस अधीक्षक, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, राजुरा पोलीस निरीक्षक, राज्याचे आदिवासी आयुक्त व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी यांना नोटीस बजावून २२ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. अल्पेश देशमुख यांनी सहकार्य केले.
सरकारी यंत्रणेवर हलगर्जीपणाचा आरोप
या प्रकरणात सरकारी यंत्रणेने अत्यंत हलगर्जीपणाने सूत्रे हलविली, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. ७ एप्रिल रोजी लैंगिक अत्याचारामुळे प्रकृती खराब झाल्यानंतर मुलींना आधी राजुरा येथील डॉ. काटवरे यांच्याकडे भरती करण्यात आले होते. त्यानंतर काटवरे यांच्या सल्ल्यावरून त्यांना चंद्रपूरमधील डॉ. बांबोडे यांच्या खासगी रुग्णालयात भरती करण्यात आले. मुलींना सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले नाही. १३ एप्रिलला या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाला. त्यानंतर मुलींना सरकारी रुग्णालयात नेले असता आवश्यक सहकार्य मिळाले नाही. पोलिसांची भूमिकाही संशयास्पद आहे. शाळेतील सुमारे १८ मुलींचे लैंगिक शोषण झाले आहे, याकडे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
असे आहेत अन्य आदेश
१ - चंद्रपूर जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी ताबडतोब शाळा व वसतिगृहाचे पर्यवेक्षण स्वत:कडे घ्यावे आणि संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही खासगी व्यक्तीला संस्थेच्या प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. वसतिगृहातील अल्पवयीन मुलींची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. त्यांना भोजन व अन्य दैनंदिन गरजेच्या वस्तू सरकारी खर्चातून पुरविण्यात याव्यात.
२ - पोलीस अधीक्षकांनी शाळा व वसतिगृह परिसरात पुरुषांना प्रवेश करू देऊ नये. तसेच, चौकशी समितीच्या परवानगीशिवाय कुणीही महिला अधिकारी व कर्मचारी या परिसरात प्रवेश करणार नाही याची काळजी घ्यावी. ‘लैंगिक अपराधांपासून बाल संरक्षण अधिनियम-२०१२’मधील सहाव्या प्रकरणातील तरतुदीचे काटेकोर पालन करण्यात यावे आणि या प्रकरणाच्या तपासात आतापर्यंत झालेली प्रगती व त्यासंदर्भात करण्यात आलेली कारवाई यावर २२ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.
३ - सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठात्यांनी पीडित मुलींची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. पीडित मुलींना आवश्यक त्या व उपलब्ध असलेल्या सर्व वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात याव्यात. मानसोपचारतज्ज्ञ व इतर खासगी वैद्यकीय तज्ज्ञांची सेवा गरजेची असल्यास तीही सरकारी खर्चाने पुरविण्यात यावी.
४ - पीडित मुलींना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची चौकशी समितीने खात्री करून घ्यावी. पीडित मुलींच्या कल्याणाकरिता आवश्यक निर्णय घेण्याचे व कारवाई करण्याचे समितीला स्वातंत्र्य आहे. तसेच, गरज भासल्यास समितीला सुटीच्या दिवशीही या न्यायालयाचे न्यायिक किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापकामार्फत न्यायालयाचे दार ठोठावता येईल. पीडित मुलींची ओळख जाहीर होणार नाही याची सर्वांनी काळजी घ्यावी.