नायलॉन मांजा बंदीसाठी प्रत्येक शहरात विशेष पथक; उच्च न्यायालयाचा आदेश

Nagpur News नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी विदर्भातील प्रत्येक शहरात विशेष पथक स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.

ठळक मुद्देकडक कारवाई करण्यास सांगितले

नागपूर : नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी विदर्भातील प्रत्येक शहरात विशेष पथक स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला, तसेच बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यास सांगितले.

या संदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले. हरीत न्यायाधिकरणने ११ जुलै, २०१७ रोजी आदेश जारी करून, पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग व विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. असे असताना विदर्भामध्ये नायलॉन मांजाचा सर्रास उपयोग केला जात आहे. व्यापारी नायलॉन मांजाची लपूनछपून विक्री करीत आहेत. राज्य सरकारने हरीत न्यायाधिकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात असल्याची माहिती दिली होती, परंतु प्रत्यक्ष चित्र यापेक्षा उलट आहे, असे ॲड.चव्हाण यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन विशेष पथके स्थापन करण्याचा आदेश दिला, तसेच या पथकांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गतच्या व पोलीस विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा, या पथकाने नायलॉन मांजाबंदीविषयी व्यापक जनजागृती करावी व बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असेही सांगितले.

अंमलबजावणी अहवाल मागितला

नायलॉन मांजाबंदीच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ५ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने संबंधित जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. मकर संक्रांतीच्या काळात नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्रीय पर्यावरण व वनविभागाला प्रतिवादी केले, तसेच नोटीस बजावून पुढील तारखेपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. या प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे सुनावणीदरम्यान नमूद करण्यात आले.