शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
3
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
4
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
5
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
6
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
8
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
9
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
10
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
11
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
12
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
13
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
14
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
15
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
16
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
17
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
18
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
19
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी
20
David Warner चं कॅप्टन्सीचं ग्रहण सुटलं! RTM एन्ट्रीसह DC त्याला Rishabh Pant च्या जागी आजमावणार?

नायलॉन मांजा बंदीसाठी प्रत्येक शहरात विशेष पथक; उच्च न्यायालयाचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 15, 2021 10:02 PM

Nagpur News नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी विदर्भातील प्रत्येक शहरात विशेष पथक स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.

ठळक मुद्देकडक कारवाई करण्यास सांगितले

नागपूर : नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी विदर्भातील प्रत्येक शहरात विशेष पथक स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला, तसेच बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यास सांगितले.

या संदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले. हरीत न्यायाधिकरणने ११ जुलै, २०१७ रोजी आदेश जारी करून, पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग व विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. असे असताना विदर्भामध्ये नायलॉन मांजाचा सर्रास उपयोग केला जात आहे. व्यापारी नायलॉन मांजाची लपूनछपून विक्री करीत आहेत. राज्य सरकारने हरीत न्यायाधिकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात असल्याची माहिती दिली होती, परंतु प्रत्यक्ष चित्र यापेक्षा उलट आहे, असे ॲड.चव्हाण यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन विशेष पथके स्थापन करण्याचा आदेश दिला, तसेच या पथकांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गतच्या व पोलीस विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा, या पथकाने नायलॉन मांजाबंदीविषयी व्यापक जनजागृती करावी व बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असेही सांगितले.

अंमलबजावणी अहवाल मागितला

नायलॉन मांजाबंदीच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ५ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने संबंधित जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. मकर संक्रांतीच्या काळात नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्रीय पर्यावरण व वनविभागाला प्रतिवादी केले, तसेच नोटीस बजावून पुढील तारखेपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. या प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे सुनावणीदरम्यान नमूद करण्यात आले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय