शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: ७२ खेळाडूंना मिळाला खरेदीदार, ४६७ कोटींची उलाढाल! कोणता खेळाडू कुठल्या संघात? पाहा यादी
2
लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या ₹1500 चे लवकरच ₹2100 होणार, मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा!
3
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
4
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
5
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
6
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या 363 महिला, किती जिंकल्या? असा राहिला महायुतीचा स्ट्राइक रेट
7
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
8
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
9
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
10
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
11
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
12
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
13
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
14
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
15
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
16
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
17
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
18
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
19
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान

नायलॉन मांजा बंदीसाठी प्रत्येक शहरात विशेष पथक; उच्च न्यायालयाचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 15, 2021 10:02 PM

Nagpur News नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी विदर्भातील प्रत्येक शहरात विशेष पथक स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.

ठळक मुद्देकडक कारवाई करण्यास सांगितले

नागपूर : नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी विदर्भातील प्रत्येक शहरात विशेष पथक स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला, तसेच बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यास सांगितले.

या संदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले. हरीत न्यायाधिकरणने ११ जुलै, २०१७ रोजी आदेश जारी करून, पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग व विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. असे असताना विदर्भामध्ये नायलॉन मांजाचा सर्रास उपयोग केला जात आहे. व्यापारी नायलॉन मांजाची लपूनछपून विक्री करीत आहेत. राज्य सरकारने हरीत न्यायाधिकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात असल्याची माहिती दिली होती, परंतु प्रत्यक्ष चित्र यापेक्षा उलट आहे, असे ॲड.चव्हाण यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन विशेष पथके स्थापन करण्याचा आदेश दिला, तसेच या पथकांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गतच्या व पोलीस विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा, या पथकाने नायलॉन मांजाबंदीविषयी व्यापक जनजागृती करावी व बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असेही सांगितले.

अंमलबजावणी अहवाल मागितला

नायलॉन मांजाबंदीच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ५ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने संबंधित जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. मकर संक्रांतीच्या काळात नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्रीय पर्यावरण व वनविभागाला प्रतिवादी केले, तसेच नोटीस बजावून पुढील तारखेपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. या प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे सुनावणीदरम्यान नमूद करण्यात आले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय