लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अपंग समावेशित शिक्षक योजनेंतर्गत कार्यरत २००९ नंतरचे १३५८ विशेष शिक्षक व परिचर यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळेतील रिक्तपदी सामान्य शिक्षक म्हणून किंवा शासनाच्या इतर सेवेत समायोजन करण्यात यावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समन्वय समितीच्यावतीने गुरुवारी विधिमंडळावर मोर्चा काढण्यात आला. जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत मोर्चाचे ठिकाण सोडणार नाही, असा निर्धार करीत मोर्चेकरी उशिरा रात्रीपर्यंत रस्त्यावरच ठाण मांडून होते.गतिमंद मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने विशेष शिक्षकांना कायमस्वरुपी नियुक्ती दिली. परंतु पुढे विशेष शिक्षकांचे युनिट बंद करण्यात आले. यामुळे जीवनव्यापन कसे करावे या चिंतेत हे शिक्षक आहे. विशेष शिक्षक व परिचर न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाकडून झालेली सेवा समाप्तीची कारवाई रद्द ठरवित त्यांना पुनर्प्रस्थापित करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. परंतु अद्यापही उपाययोजना झाल्या नाहीत. समितीच्यावतीने गेल्या आठ वर्षांपासून आंदोलन केले जात आहे, परंतु आश्वासनाशिवाय काहीच हाती लागले नाही. यामुळे गुरुवारी संतापलेल्या मोर्चेकऱ्यांनी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत मोर्चाची जागा सोडणार नाही, असे म्हणत रस्त्यावरच ठाण मांडले.नेतृत्व समितीचे अध्यक्ष शिल्पा कोंडे, उपाध्यक्ष अन्वर शेख, मनोज नागमोते, विनोद नाकाडे, श्रीवंत शेंडे, सचिन रेड्डी.मागण्या
- विशेष शिक्षक व परिचर यांना शाळेतील रिक्तपदी सामान्य शिक्षक म्हणून किंवा शासनाच्या इतर सेवेत समायोजन करण्यात यावे.
- अपंग समावेशित शिक्षण योजनांतर्गत १३५८ विशेष शिक्षक व परिचरांचे उर्वरीत वेतन तात्काळ अदा करावे.