धार्मिक स्थळांचे पैसे बालगृहांवर खर्च करा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अनधिकृत धार्मिकस्थळांसंदर्भातील प्रकरणात सामाजिक भावना वृद्धींगत करणारा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेशअंमलबजावणीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अनधिकृत धार्मिकस्थळांसंदर्भातील प्रकरणात सामाजिक भावना वृद्धींगत करणारा आदेश दिला. वादातील धार्मिकस्थळांकडून गोळा होणारे पैसे बाल न्याय कायद्यांतर्गत संचालित बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर आणि तेथील बालकांचे शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबींवर खर्च करावेत असे न्यायालयाने सांगितले.
या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयातील मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी, सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. कल्याणी देशपांडे व उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघटना नागपूरच्या उपाध्यक्ष अ‍ॅड. गौरी वेंकटरमण यांची समिती स्थापन करण्यात आली. हा पैसा विदर्भातील बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांवर खर्च केला जाईल. बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांच्या प्रमुखांना त्यांना आवश्यक असलेल्या बाबींसाठी समितीकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. त्यानंतर समिती प्रस्तावांची पडताळणी करून पुढील कार्यवाही करेल. पैशांच्या वितरणासंदर्भात अटी व शर्ती ठरविण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला. याप्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात न्यायालयात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, महापालिकेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. कप्तान व अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ तर, मंदिरांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर व इतरांनी बाजू मांडली.

आता ६० हजार भरण्याचा आदेश
न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाई करण्यासाठी मनपाने अनधिकृत धार्मिकस्थळांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे १८ जुलैपासून वादातील धार्मिकस्थळांनी १८२७ आक्षेप मनपाकडे दाखल केले आहेत. न्यायालयाने गेल्या २ आॅगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशानुसार केवळ २५४ आक्षेपकर्त्या धार्मिकस्थळांनी व्यवस्थापक कार्यालयात ५० हजार जमा केले आहेत. उर्वरित धार्मिकस्थळांनी पैसे भरण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यामुळे न्यायालयाने उर्वरित सर्व वादातील धार्मिकस्थळांना आता २१ आॅगस्टपर्यंत प्रत्येकी ६० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला. तसेच, प्रकरणावर २३ आॅगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. धार्मिकस्थळांनी पैसे भरल्यानंतर त्यांना आक्षेपांवर सुनावणी द्यायची किंवा नाही यावर न्यायालय निर्णय घेणार आहे.

बाल हनुमान मंदिरावरील कारवाईला स्थगिती
कृषी महाविद्यालयाच्या कर्मचारी वसाहत परिसरात असलेल्या बाल हनुमान मंदिरावरील कारवाईवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकार, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व महापालिका यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. कारवाईविरुद्ध मंदिर समिती व राजेश अंबाडरे यांनी याचिका दाखल केली आहे. हे मंदिर शंभर वर्र्ष जुने आहे. मंदिरामुळे वाहतूक व इतरांना काहीच अडचण नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विद्यापीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे २० जुलै २०१८ रोजी मंदिर समितीला नोटीस बजावून मंदिर हटविण्यास सांगितले होते. त्यावर आक्षेप घेऊनही दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे समितीने न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे यांनी बाजू मांडली.