मोरेश्वर मानापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना काळात बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने १ सप्टेंबरपासून ३ टक्के कपात करून मुद्रांक शुल्क ३ टक्क्यांवर आणले. मुद्रांक शुल्क कमी होताच नागपूर जिल्ह्यात शहर आणि ग्रामीण भागात दस्त नोंदणी (रजिस्ट्री) वाढल्या, पण गेल्यावर्षीच्या याच महिन्यांच्या तुलनेत शासनाला महसूल कमी मिळाला आहे. ३ टक्क्यांची सवलत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत राहणार आहे. मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली आहे.
आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यात लॉकडाऊनमुळे बांधकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला होता. बिल्डर्सच्या वारंवार मागणीनंतर या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कात ३ टक्के सवलत जाहीर केली. सोबतच केंद्राची पंतप्रधान आवास योजनेमुळे घर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले आणि सप्टेंबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात घर खरेदी वाढली.
३१ डिसेंबरपर्यंत ३ टक्के, तर १ जानेवारी ते ३१ मार्चपर्यंत २ टक्के सवलत
राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्क सवलतीची घोषणा करून तात्काळ अधिसूचना काढली आणि १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी केली. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ३ टक्के आणि १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत रजिस्ट्रीवर ४ टक्के मुद्रांक शुल्क लागणार आहे. आकडेवारीनुसार गेल्यावर्षीच्या सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरच्या तुलनेत यंदा या काळात रजिस्ट्री वाढल्या आहेत. यामुळे बांधकाम क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे.
अशी आहे मुद्रांक शुल्क सवलत
सप्टेंबरपूर्वी रजिस्ट्रीवर एकूण ६ टक्के मुद्रांक शुल्क लागायचे. त्यात ५ टक्के निव्वळ मुद्रांक शुल्क व १ टक्के अधिभार लागायचा. पण बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने अधिभार रद्द केला आणि मुद्रांक शुल्कात २ टक्के सवलत दिली. अर्थात ग्राहकाला एकूण ३ टक्के सवलत मिळाली. उदा. ३० लाखांच्या फ्लॅट खरेदीवर ग्राहकांना ९० हजारांचा फायदा होणार आहे.
मुद्रांक शुल्क कार्यालय शनिवारीही सुरू राहणार
शासनाने दस्त (रजिस्ट्री) नोंदणीच्या मुद्रांक शुल्कात विशेष सवलत दिली असल्याने शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीची कामे वाढली आहेत. मुद्रांक शुल्क सवलतीवर जनतेला लाभ घेता यावा याकरता नागपूर शहरातील सर्व दुय्यम निबंधक (९) कार्यालये शनिवार १९ आणि २६ डिसेंबरला शासकीय सुटीच्या दिवशीही सुरू राहणार असल्याचे अशोक उघडे यांनी सांगितले.
मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे नागपूर शहरात रजिस्ट्री वाढल्या आहेत. शिवाय शासनाच्या महसुलातही वाढ झाली आहे. यंदा कोरोनामुळे शासनाने नागपूर शहराचे मुद्रांक शुल्क वसुलीचे उद्दिष्ट ४३० कोटी केले आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत ७१.४२ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. अर्थात आठ महिन्यात ३८,१९८ रजिस्ट्री होऊन शासनाला ३०७ कोटी १० लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. डिसेंबर महिन्यात रजिस्ट्री वाढल्या असून महसुलात निश्चितच वाढ होणार आहे.
अशोक उघडे, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ (उच्च श्रेणी) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, नागपूर शहर.