लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : धरमपेठ येथील ट्रॅफिक चिल्ड्रेन पार्क सुरू करा. मुलांसाठी खेळण्याच्या सुविधा असाव्यात यासाठी निधीची व्यवस्था करता येईल. पण महापौर, सत्तापक्षनेते, नगरसेवक यांनी एकत्र बसून हा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी महापालिकेला दिले.चिल्ड्रेन ट्रॅफिक पार्क सुरू करण्याच्या बाजूचे काही नागरिक आहेत, तर काही नागरिकांचा सुरू करण्याला विरोध आहे. धरमपेठ झोनच्या जनसंवाद कार्यक्रमात हे स्पष्ट झाले होते. या पार्कच्या देखभालीची मुदत संपली असून नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पण ट्रॅफिक पार्कच्या शेजारी राहणाऱ्यांना वाहनाच्या पार्किंगचा त्रास होत असल्यामुळे त्यांनी पार्क नको अशी भूमिका घेतली होती. मात्र आजच्या बैठकीत या भागाच्या नगरसेवकांनी पार्क पाहिजे असल्याचे मत नोंदविले आहे. या पार्क च्या देखभालीचे काम खासगी संस्थेला देण्याचेही पालकमंत्र्यांनी सुचविले.मौजा हजारी पहाड येथील अखिल विश्वभारती हाऊसिंग सोसायटी येथील रहिवाशांनी रस्ते गडर लाईन, सांडपाणी, विजेचे खांब या सुविधांची मागणी केली आहे. ले-आऊटची ही जागा नासुप्र व मनपाची नाही. ही जागा आदिवासींची आहे. या संदर्भात एक याचिका न्यायालयात दाखल आहे. याबाबत पालकमंत्र्यांनी शहराच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण तपासावे व आदिवासींची जागा नसल्याचे निष्पन्न झाले तर नागरी सुविधांची व्यवस्था करता येईल. याबाबत येत्या १५ दिवसात अहवाल देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.याशिवाय सीपीडब्ल्यूडी वसाहत देखभाल, कुंभारटोली, वसंतराव नाईक वसाहत अमरावती मार्ग, फुटाळा मरियमनगर मालकी हक्काचे पट्टे, पाण्याच्या वाढीव बिलाबाबत ओसीडब्ल्यूने शिबिरे घेऊन प्रश्न सोडविण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. नंदग्राम योजना, सार्वजनिक मैदानात होत असलेले अतिक्रमण, तिनखेडे ले-आऊट, भरतनगर येथील अतिक्रमण हटविण्याबाबत, झिंगाबाई टाकळी येथील एसआरए योजना, राज्य कामगार विमा रुग्णालय, अजनी रेल्वे कॉलनी समस्या आदींच्या विषयांवरही बैठक घेण्यात आली.समस्या १५ दिवसांत सोडवाबाजीप्रभूनगर नागरिक मंडळाने या भागातील कचरा उचलला जात नाही, मनपाचे अधिकारी कारवाई करत नसल्याचे सांगितले. तसेच डुकरांचा त्रास असल्याचे सांगण्यात आले. येत्या १५ दिवसांत साफसफाई व कचऱ्याची समस्या सोडविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.दक्षता पथकामार्फत चौकशीपांढराबोडी तलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठ़ी शासनाने चार कोटी रुपये दिले होते. पण कामे झाली नाहीत. हा निधी कुठे गेले याचा पत्ता नाही. पालकमंत्र्यांनी या चार कोटींची दक्षता पथकामार्फत चौकशी करून क्वॉलिटी कंट्रोलकडे हे प्रकरण देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच चार कोटींच्या खर्चाची चौकशी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे देण्याचेही त्यांनी सूचित केले. बाजीप्रभूनगरच्या समस्या १५ दिवसांत सुटल्या नाही तर वेतनवाढीवर परिणाम होईल. असा इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला.जनमंचने उपस्थित केला कॅमेऱ्यांचा मुद्दाजनमंच या संस्थेने कचराघराच्या जागेचे सौंदर्यीकरण आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची समस्या उपस्थित केली. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत २४ कॅमेरे लावण्यात आले. याशिवाय हिलटॉप या भागात आणखी कॅमेरे लावण्याची मागणी करण्यात आली. नैवेद्यम सभागृहावर एक कोटी रुपये मालमत्ता थकीत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला. या सर्व समस्या १५ दिवसांत सोडविण्याचे निर्देश देण्यात आले.