शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
3
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
4
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
5
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पुन्हा मुख्यमंत्रिपद?; पंतप्रधान मोदी घेणार निर्णय
6
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
7
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
9
Maharashtra Assembly Election Result 2024: लोकमताचा ‘महा’कौल! कमळ फुलले, अन् धनुष्यबाण, घड्याळ खुलले; मुख्यमंत्री कोण?
10
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
11
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
12
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट
13
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
14
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
16
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
17
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
18
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
19
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
20
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!

ओबीसी टक्केवारीचा निष्कर्ष यू-डायस डेटाच्या आधारावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2022 1:29 PM

१९ जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल वाघ यांच्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेऊन राज्यातील ओबीसी टक्केवारीवर अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य मागासवर्ग आयाेगाला दिला होता.

ठळक मुद्देराज्य मागासवर्ग आयोग सरल डेटावरही ठेवला विश्वास

राकेश घानोडे

नागपूर : राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील ओबीसी टक्केवारी ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा अंतरिम निष्कर्ष काढताना प्रामुख्याने यू-डायस डेटाचा आधार घेतला. याशिवाय सरल डेटाही विश्वसनीय ठरविला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी आता या निष्कर्षाच्या आधारावर लढा दिला जाणार आहे.

१९ जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल वाघ यांच्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेऊन राज्यातील ओबीसी टक्केवारीवर अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य मागासवर्ग आयाेगाला दिला होता, तसेच याकरिता राज्य सरकारकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या डेटाचा आधार घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने २४ जानेवारी २०२२ रोजी यू-डायस (युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन) डेटा, सरल (सिस्टेमॅटिक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्मस् फॉर ॲचिविंग अँड लर्निंग) डेटा, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाकडील मार्च-२०२१ मधील समाज कल्याण आकडेवारी, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सद्वारे २०२०-२१ मध्ये करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा अहवाल, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचा २०१७ मधील अहवाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (बार्टी)कडील आकडेवारी आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकसंख्येचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाला सादर केला होता. त्यानंतर आयोगाने सर्व माहिती व दस्तावेजांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर ओबीसी टक्केवारीच्या अंतरिम निष्कर्षाकरिता यू-डायस व सरल डेटा विश्वसनीय ठरवला.

दोन्ही सिस्टीम केंद्र सरकारच्या

सरल व यु-डायस या दोन्ही सिस्टीम केंद्र सरकारच्या आहेत. या सिस्टीमवर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती आहे. राज्यामध्ये सरलनुसार ३२.९३ टक्के तर, यू-डायसनुसार ३८ टक्के ओबीसी विद्यार्थी आहेत. ही संख्या केवळ शिक्षण घेत असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची असल्यामुळे राज्यात प्रत्यक्ष ओबीसी लोकसंख्या ३८ टक्क्यांवर असल्याचा अंतरिम निष्कर्ष आयोगाने काढला. आयोगाने हा निष्कर्ष काढताना यू-डायस डेटाला अधिक वजन दिले.

स्थानिक स्वराज्यच्या आगामी निवडणुका

महानगरपालिका - १०

नगरपंचायत - ३३३

जिल्हा परिषद - २५

पंचायत समिती - २८४

ग्रामपंचायत - १५९२

----------

ओबीसी आरक्षणाशिवाय झालेल्या निवडणुका

नगरपंचायत - १०२

जिल्हा परिषद - ०२

पंचायत समिती - १५

ग्रामपंचायत - ३३४

टॅग्स :OBCअन्य मागासवर्गीय जाती