राज्याची समिती केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळू शकत नाही; हायकोर्टात याचिका

राज्याच्या कायद्यातील तरतुदीला आव्हान

नागपूर : राज्याची समिती केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळू शकत नाही, असा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेद्वारे महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायद्यातील कलम ६ (३) मधील तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.

फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे मॅनेजर (जनरल) विजयकुमार सोनकुसरे, डस्टिंग ऑपरेटर राजेश सोनकुसरे, दशरथ हलबा व असिस्टंट ग्रेड-२ (जनरल) सुभाष सोनकुसरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायद्यानुसार, जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी जिल्हास्तरावर पडताळणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सरकारी अनुदानित संस्थांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्यासाठी संबंधित पडताळणी समितीकडे दावे दाखल करावेत, अशी तरतूद कलम ६ (३) मध्ये करण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ही तरतूद अवैध आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची जात प्रमाणपत्रे तपासण्याचे काम राज्यातील पडताळणी समितीच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. यासंदर्भात केंद्र सरकारची स्वतंत्र नियमावली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त विजयकुमार ३१ मार्च १९९७, राजेश ३ एप्रिल १९९७, सुभाष ३१ मार्च १९९७ तर, दशरथ ३ एप्रिल १९९७ पासून फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियात कार्यरत आहेत. त्यांना अनुक्रमे ५ जून १९९०, १० नोव्हेंबर १९९५, ११ नोव्हेंबर १९९१ व ११ जून १९९० रोजी हलबा-अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जारी झाले आहे. त्यांच्या नियुक्ती आदेशात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट नव्हती. असे असताना कॉर्पोरेशनने त्यांना राज्याच्या समितीकडून जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेण्याचा आदेश दिला आहे. ही कृती अवैध आहे, असेदेखील याचिकेत म्हटले गेले आहे.

महाधिवक्त्यांना नोटीस, याचिकाकर्त्यांना संरक्षण

उच्च न्यायालयाने याचिकेतील मुद्दे महत्त्वाचे असल्याची बाब लक्षात घेता राज्याच्या महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावून यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. तसेच, राज्याच्या समितीचा निर्णय विरोधात गेल्यास याचिकाकर्त्यांवर पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश कॉर्पोरेशनला दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.