शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
3
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
4
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
5
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
6
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
7
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
9
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
10
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
11
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
12
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
13
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
14
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
15
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
16
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
17
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
18
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
19
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
20
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी

राज्याची समिती केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळू शकत नाही; हायकोर्टात याचिका

By राकेश पांडुरंग घानोडे | Published: December 15, 2022 3:45 PM

राज्याच्या कायद्यातील तरतुदीला आव्हान

नागपूर : राज्याची समिती केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळू शकत नाही, असा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेद्वारे महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायद्यातील कलम ६ (३) मधील तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.

फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे मॅनेजर (जनरल) विजयकुमार सोनकुसरे, डस्टिंग ऑपरेटर राजेश सोनकुसरे, दशरथ हलबा व असिस्टंट ग्रेड-२ (जनरल) सुभाष सोनकुसरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायद्यानुसार, जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी जिल्हास्तरावर पडताळणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सरकारी अनुदानित संस्थांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्यासाठी संबंधित पडताळणी समितीकडे दावे दाखल करावेत, अशी तरतूद कलम ६ (३) मध्ये करण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ही तरतूद अवैध आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची जात प्रमाणपत्रे तपासण्याचे काम राज्यातील पडताळणी समितीच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. यासंदर्भात केंद्र सरकारची स्वतंत्र नियमावली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त विजयकुमार ३१ मार्च १९९७, राजेश ३ एप्रिल १९९७, सुभाष ३१ मार्च १९९७ तर, दशरथ ३ एप्रिल १९९७ पासून फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियात कार्यरत आहेत. त्यांना अनुक्रमे ५ जून १९९०, १० नोव्हेंबर १९९५, ११ नोव्हेंबर १९९१ व ११ जून १९९० रोजी हलबा-अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जारी झाले आहे. त्यांच्या नियुक्ती आदेशात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट नव्हती. असे असताना कॉर्पोरेशनने त्यांना राज्याच्या समितीकडून जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेण्याचा आदेश दिला आहे. ही कृती अवैध आहे, असेदेखील याचिकेत म्हटले गेले आहे.

महाधिवक्त्यांना नोटीस, याचिकाकर्त्यांना संरक्षण

उच्च न्यायालयाने याचिकेतील मुद्दे महत्त्वाचे असल्याची बाब लक्षात घेता राज्याच्या महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावून यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. तसेच, राज्याच्या समितीचा निर्णय विरोधात गेल्यास याचिकाकर्त्यांवर पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश कॉर्पोरेशनला दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :Courtन्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालयnagpurनागपूर