शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
3
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
4
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
5
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
6
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
7
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
8
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
9
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
10
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
11
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
12
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
13
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
15
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
16
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
17
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
18
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
19
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा

वैधानिक मंडळाच्या मुदतवाढीचा अधिकार राज्य शासनाला नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 13, 2020 1:00 AM

वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ देणे किंवा न देणे याचा कुठलाही अधिकार राज्य शासनाला नसून तो सर्वस्वी राज्यपालांचा आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी विकास मंडळामध्ये शासनाचा हस्तक्षेप दूर करून त्याची सूत्रे आपल्या हातात घ्यावी आणि अध्यक्ष व तज्ज्ञ सदस्यांची नेमणूक तात्काळ करावी, अशी मागणी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य कपिल चांद्रायण यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देमाजी सदस्य कपिल चांद्रायण यांचे मत : पुनर्गठन करून अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपालांनी करावी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ देणे किंवा न देणे याचा कुठलाही अधिकार राज्य शासनाला नसून तो सर्वस्वी राज्यपालांचा आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी विकास मंडळामध्ये शासनाचा हस्तक्षेप दूर करून त्याची सूत्रे आपल्या हातात घ्यावी आणि अध्यक्ष व तज्ज्ञ सदस्यांची नेमणूक तात्काळ करावी, अशी मागणी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य कपिल चांद्रायण यांनी केली आहे. कपिल चांद्रायण यांनी राज्यपालांना पत्रव्यवहार करून वैधानिक विकास मंडळाच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते राज्यपाल कार्यालयातून मागविलेल्या माहितीनुसार विकास मंडळांना मुदतवाढ देणे किंवा न देणे या प्रक्रियेत राज्य शासनाला अधिकार नसून तसे नियम व कायदेशीर आधार नाही. सरकार जे अधिकार घेऊ पाहते ते केवळ परंपरेमुळे. त्याचप्रमाणे विकास मंडळावर अध्यक्ष किंवा सदस्य नेमणे हाही राज्य शासनाचा अधिकार नाही तर राज्यपालांचा आहे. भारतीय संविधानातील कलम ३७१(२) प्रमाणे विकास मंडळाची स्थापना, संचालन व मुदतवाढ देणे ही राज्यपालांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी राज्य शासनाचा हस्तक्षेप दूर करून विकास मंडळांच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी चांद्रायण यांनी पत्राद्वारे केली आहे.विदर्भावर अन्यायचवर्ष २०२० मध्ये मॅग्नेटिक महाराष्टÑ या उद्योग फेअरचे आयोजन करण्यात आले व यामध्ये १६ हजार कोटींचे १२ सामंजस्य करार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र यातील एकही उद्योग विदर्भात सुरू झाला नाही. नुकत्याच झालेल्या पुराबाबतही असाच प्रकार दिसला. निसर्ग वादळाने नुकसान झालेल्या कोकणाला १२०० कोटीचे पॅकेज देण्यात आले तर पुरामुळे नुकसान झालेल्या विदर्भाची १६ कोटी रुपये देऊन बोळवण करण्यात आली. वैद्यकीय प्रवेशात विभागीय आरक्षण रद्द केल्याने विदर्भातील तरुण-तरुणींवर अन्याय होणार आहे.विकास मंडळाची गरजविकास मंडळे म्हणजे राज्यातील अविकसित व मागासलेल्या भागांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात शेवटची कायदेशीर व वैधानिक व्यासपीठे आहेत. ती बंद करणे म्हणजे अनैतिक पाऊल होय. विदर्भाचा अनुशेष बाकी नसून केवळ भौतिक अनुशेष शिल्लक असल्याचे म्हणते. मग १९९४ पासूनच्या सिंचन अनुशेषाचे काय झाले, असा सवाल चांद्रायण यांनी उपस्थित केला. प्रादेशिक नियोजन, जिल्हा व प्रदेशाचे विकास आराखडे, अहवाल तयार करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी मंडळावर असते. त्यामुळे ही मंडळे बंद करून प्रदेशाचा आवाज दाबल्या जाण्याची टीका त्यांनी केली.

टॅग्स :Vidarbha Development Boardविदर्भ वैधानिक विकास मंडळnagpurनागपूर