साताऱ्यातील राज्यस्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा अडचणीत : हायकोर्टात याचिका

नागपूर जिल्हा बास्केटबॉल संघटनेसह एकूण १२ जिल्हा संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे सातारा येथे आयोजित राज्यस्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा अडचणीत सापडली आहे.

ठळक मुद्दे महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेवर प्रश्नचिन्ह

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा बास्केटबॉल संघटनेसह एकूण १२ जिल्हा संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे सातारा येथे आयोजित राज्यस्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा अडचणीत सापडली आहे.
बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडियाने १ मार्च रोजी राज्य संघटनेची संलग्नता स्थगित केली आहे. तसेच, संघटनेचे स्पर्धा आयोजित करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. परिणामी, ही संघटना कोणतीही स्पर्धा आयोजित करू शकत नाही. असे असताना, संघटनेने २ एप्रिल रोजी परिपत्रक जारी करून राज्यस्तरीय स्पर्धा जाहीर केली आहे. परिपत्रकानुसार, सातारा येथे २ मेपासून या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. नियमांचा विचार केल्यास या स्पर्धेला काहीच महत्व नाही. राज्य संघटनेची संलग्नता स्थगित असल्यामुळे या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंच्या कामगिरीची दखल घेतली जाणार नाही. त्यांना सरकारी योजनांचे फायदे दिले जाणार नाहीत. राज्य संघटनेच्या अवैध कारभारामुळे राज्यातील शेकडो खेळाडूंचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत खेळण्याचे स्वप्न धुळीस मिळणार आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ही स्पर्धा महासंघाने स्वत:च्या निरीक्षणाखाली व नियंत्रणाखाली आयोजित करावी, राज्य संघटनेला ही स्पर्धा घेण्याचा अधिकार नसल्याचे घोषित करण्यात यावे व स्पर्धेचे वादग्रस्त परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
राज्य संघटना नोंदणीकृत नाही. यासह विविध गैरव्यवहार आढळून आल्यामुळे महासंघाने राज्य संघटनेला १२ फेब्रुवारी रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. परंतु, संघटनेला समाधानकारक उत्तर सादर करता आले नाही. परिणामी, तिची संलग्नता स्थगित करण्यात आली असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
प्रतिवादींना नोटीस
याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्याच्या क्रीडा विभागाचे सचिव, क्रीडा आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटना, सातारा जिल्हा बास्केटबॉल संघटना, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया व केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय यांना नोटीस बजावून ३० एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. तसेच, महासंघाने ते ही स्पर्धा आयोजित करण्यास तयार आहे किंवा नाही यावर भूमिका स्पष्ट करावी, असे सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एस. एस. सान्याल व अ‍ॅड. शिबा ठाकूर यांनी कामकाज पाहिले.