नक्षलग्रस्त भागातील शिक्षकांकडील वसुलीला स्थगिती : हायकोर्टाचा दिलासा

आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील जिल्हा परिषद शिक्षकांकडील अतिरिक्त वेतन वसुलीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून वसुलीविरुद्धच्या आक्षेपांवर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला मागितले उत्तर

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील जिल्हा परिषद शिक्षकांकडील अतिरिक्त वेतन वसुलीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून वसुलीविरुद्धच्या आक्षेपांवर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वादग्रस्त वसुलीविरुद्ध अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष विलास आळे यांच्यासह इतर २४ शिक्षकांनी अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ६ ऑगस्ट २००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना, ते संबंधित भागात कार्यरत असेपर्यंत एकस्तर वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि वेतनाच्या १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता देणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात आला होता. दरम्यान, जिल्हा परिषदेने याचिकाकर्त्यांना कालबद्ध पदोन्नतीची वेतनश्रेणी लागू करून एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ काढून घेतला. निर्णयानुसार, कर्मचाऱ्याला, तो आदिवासी-नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असेपर्यंत, एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देणे आवश्यक आहे. सुगम भागात बदली झाल्यानंतरच त्याला कालबद्ध वेतनश्रेणी लागू केली जाऊ शकते. परंतु, जिल्हा परिषदेने आदिवासी-नक्षलग्रस्त भागात १२ वर्षे सेवा दिलेल्या याचिकाकर्त्यांना कालबद्ध वेतनश्रेणी लागू केली. ही वेतनश्रेणी एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणीपेक्षा कमी लाभाची आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांवर एक ते तीन लाख रुपयापर्यंत वसुली काढण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर, मासिक वेतनातून पाच ते आठ हजार रुपयांपर्यंत वसुली करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. ही कृती अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. वसुली अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.