स्कूलबसबाबत गंभीर राहा; हायकोर्टाचा नागपुरातील शाळांना इशारा

स्कूलबसवरील प्रकरणाबाबत गंभीर राहण्याचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी शाळांना दिला.

ठळक मुद्देतांत्रिक मुद्यांवर आठ शाळांचे अर्ज

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : स्कूलबसवरील प्रकरणाबाबत गंभीर राहण्याचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी शाळांना दिला.
स्कूलबस नियमांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर न करणाऱ्या शाळांच्या यादीमध्ये चुकीने नाव आल्यामुळे नारायणा विद्यालय वर्धा रोड, तुली पब्लिक स्कूल, इनफन्ट जिसस स्कूल, जी. एच. रायसोनी विद्यानिकेतन हिंगणा रोड यांच्यासह एकूण आठ शाळांनी न्यायालयात अर्ज सादर करून संबंधित यादीतून नाव वगळण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करून शाळांचे कान टोचले. हे प्रकरण सर्वांनी गांभिर्याने घ्यावे. अन्यथा यापुढे निर्ढावलेपणा खपवून घेतला जाणार नाही असे शाळांना सुनावण्यात आले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
स्कूलबस नियमांचे पालन करण्यात येत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या शाळांच्या बसेस येत्या १० जानेवारीपासून बंद करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांचे धाबे दणाणले आहे. उर्वरित शाळांना कोणत्याही परिस्थितीत १० जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाची नाराजी दूर करावी लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्या स्कूलबसेसची चाके थांबविली जाऊ शकतात. या आदेशाची माहिती शाळांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी शिक्षण उपसंचालकांवर सोपविण्यात आली आहे.
यासंदर्भात न्यायालयात २०१२ पासून जनहित याचिका प्रलंबित असून विद्यार्थ्यांना बसची सुविधा देणाऱ्या १३७ शाळांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सुरुवातीला न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर एकाही शाळेने स्वत: किंवा वकिलामार्फत न्यायालयात उपस्थित होऊन उत्तर दाखल केले नव्हते. त्यानंतर शाळांना उत्तरासाठी अंतिम संधी देण्यात आली होती. त्या आदेशाचेही शाळांनी पालन केले नाही. परिणामी न्यायालयाने प्रत्येक शाळेवर पाच हजार रुपये दावा खर्च बसवून उत्तर सादर करण्यास सांगितले. दरम्यान, काही शाळा न्यायालयात हजर झाल्या. उर्वरित शाळांना उपस्थित करण्यासाठी न्यायालयाने मुख्याध्यापक व संस्थाध्यक्षांविरुद्ध वॉरन्ट जारी केला. परिणामी, आणखी काही शाळा न्यायालयात धावत आल्या. त्यानंतर उर्वरित शाळांचा दावा खर्च दहा हजार रुपये करण्यात आला. असे असतानाही काही शाळा न्यायालयात हजर झालेल्या नाहीत. त्या शाळांच्या स्कूलबसेसवर १० जानेवारीपासून कारवाई केली जाणार आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा न्यायालय मित्र असून त्यांना अ‍ॅड. तेजस देशपांडे यांनी सहकार्य केले.