शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची विक्री थांबवा : हायकोर्टाचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2020 10:55 PM

विविध धार्मिक उत्सवांसाठी देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्री थांबविण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देकडक कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : विविध धार्मिक उत्सवांसाठी देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्री थांबविण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, यासंदर्भात समान धोरण तयार करण्याचे व दोषी व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे निर्देशही दिले. पीओपी मूर्ती पर्यावरणासाठी धोकादायक आहेत. सरकारने पर्यावरण संवर्धनाबाबत संवेदनशील असायला हवे, असे मतदेखील न्यायालयाने व्यक्त केले.संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पाच वर्षांपूर्वी खामगाव येथे पीओपीच्या गणपती मूर्तींची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावण्यात आली नव्हती. पाण्यात विरघळल्या नाहीत अशा मूर्ती डम्पिंग यार्डात फेकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ओमप्रकाश गुप्ता यांनी धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात दिली होती. त्यावरून नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी धोंडिबा नामवाड व इतरांविरूद्ध भादंविच्या कलम २९५ अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. तसेच, स्थानिक आमदारांनी हा मुद्दा लावून धरल्यामुळे नामवाड यांना निलंबित करण्यात आले होते. तपासानंतर सर्व आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. नामवाड यांनी स्वत:विरुद्धचा एफआयआर व संबंधित खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर करून देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची विक्री व वापरावर चिंता व्यक्त केली तसेच वरीलप्रमाणे आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अजय घारे यांनी कामकाज पाहिले.पर्यावरणाची काळजी घेणे आवश्यकपर्यावरणाची काळजी घेणे काळाची गरज आहे. देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्ती पाण्यात शिरवल्या जातात. त्यामुळे जलाशये प्रदूषित होतात. त्याचा जलाशयातील जीवचक्रावर परिणाम होतो. ही बाब लक्षात घेता सरकारने यासंदर्भात योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्री थांबवली जावी. पीओपी मूर्ती तयार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. पीओपी मूर्ती शास्त्रीय पद्धतीने नष्ट कराव्यात, असेही न्यायालयाने सांगितले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOrder orderआदेश केणे