नागपूरच्या गांधीसागर तलावातील आत्महत्या थांबवा

शहराच्या हृदयस्थळी असलेल्या गांधीसागर तलावातील आत्महत्यांना आळा बसावा व अवैध पार्किंग, अस्वच्छतेसह अन्य समस्यांवर आवश्यक उपाययोजना केल्या जाव्यात याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर येत्या बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : आवश्यक उपाययोजना करण्याची विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहराच्या हृदयस्थळी असलेल्या गांधीसागर तलावातील आत्महत्यांना आळा बसावा व अवैध पार्किंग, अस्वच्छतेसह अन्य समस्यांवर आवश्यक उपाययोजना केल्या जाव्यात याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर येत्या बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
अ‍ॅड. पवन धिमोळे व अ‍ॅड. सारंग निघोट अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारी-२००५ ते फेब्रुवारी-२०१८ पर्यंत गांधीसागर तलावामध्ये तब्बल ५६४ व्यक्तींनी आत्महत्या केल्या आहेत. हा तलाव सुसाईड पॉईन्ट झाला आहे. कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नसल्यामुळे पीडित व्यक्ती सहज तलावापर्यंत पोहचते व पाण्यामध्ये उडी घेऊन जीवन संपवते. या तलावातील आत्महत्यांवर तातडीने आळा बसवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता तलावाच्या चारही बाजूने संरक्षण भिंत बांधल्या गेली पाहिजे. तसेच, तलाव परिसरातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी खासगी सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
या याचिकेत गांधीसागर तलावाशी संबंधित इतरही समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. गांधीसागर तलाव परिसरातील अस्वच्छता ही एक गंभीर समस्या आहे. तलाव परिसरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. परिसरात कचरा फेकणाºयांवर कुणाचेच नियंत्रण नाही. तसेच, तलावात मोठ्या प्रमाणात गाळ व कचरा साचला आहे. तलाव अंतर्बाह्य स्वच्छ करणे आवश्यक आहे. तलावाचे सौंदर्यीकरण करण्याची अनेक वर्षे जुनी मागणी आहे. परंतु, त्याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष आहे. योग्य देखभाल होत नसल्यामुळे तलावाची दूरवस्था झाली आहे.
तलावाशेजारच्या रमण विज्ञान केंद्र व टाटा पारशी शाळेपुढे खासगी प्रवास वाहतुकीची वाहने अवैधपणे पार्क केली जातात. पोलीस त्यांच्यावर नियमित कारवाई करीत नाही. त्यामुळे परिसरात वाहतूक कोंडी होते. वाहनांच्या गर्दीमुळे अपघात होतात. या परिसरात शाळेच्या विद्यार्थ्यांची नेहमीच रेलचेल असते. परिणामी, अवैध पार्किंगवर कडक कारवाई सुरू करणे आवश्यक आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेत राज्याचे मुख्य सचिव, महापालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.