लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिक ट असल्याने यातून सावरण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी प्रयत्न असल्याचा दावा पदाधिकारी व प्रशासनाकडून केला जातो. प्रत्यक्षात प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे ९२ लाख खर्च करून गांधीसागर तलावाच्या काठावर उभारण्यात आलेली खाऊ गल्ली दोन वर्षापासून उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. उभारण्यात आलेले डोम वापराविना असल्याने नादुरुस्त होत असल्याने हा खर्च पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे.नागपूर शहरातील अनेक बाजारपेठेत रस्त्यांच्या कडेला फूटपाथवर खाद्यपदार्थ विक्रीचे ठेले उभे राहतात. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. याचा विचार करता खाद्यपदार्थ विक्रे त्यांना गांधीसागर तलावाच्या बाजूला मोकळ्या जागेत खाऊ गल्ली निर्माण करण्याचा निर्णय तीन वर्षापूर्वी स्थायी समितीचे तत्कालनी अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी घेतला होता. वर्षभरानंतर तत्कालीन अध्यक्ष बंडू राऊ त यांच्या प्रयत्नांनी येथे ३२ डोम उभारण्यात आले होते. परंतु गेल्या दोन वर्षापासून ते वापराविना पडून असल्याने खाऊ गल्ली कधी खाऊ घालणार असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. राज्य सरोवरे संवर्धन प्रस्तावात गांधीसागर तलावाचा समावेश आहे. यात गांधीसागर तलावाचे सौंदर्यीकरण प्रस्तावित आहे. पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित केले जाणार आहे. याचा विचार करता खाऊ गल्लीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. यावर जवळपास ९२ लाखांचा खर्च करण्यात आला आहे. वापर नसल्याने काही डोमचे स्लॅब निघण्याला सुरुवात झाली आहे. वास्तविक खाऊ गल्लीच्या माध्यमातून भाडे स्वरुपात महापालिकेला वर्षाला लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून डोमचा वापर होत नसल्याने दुरुस्तीला आले आहे. प्रशासनाची अशीच उदासीन भूमिका असेल तर महापालिकेच्या उत्पन्नात भर कशी पडणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अधिक भाड्यामुळे प्रतिसाद नाहीखाऊ गल्ली येथील अजूनही काही कामे शिल्लक आहे. रास्त भाडे आकारावे खाऊ गल्लीतील स्टॉल दरमहिना १० हजार रुपये भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु यासोबतच वीज व पाणी बिलाची रक्कम संबंधित व्यावसायिक ांना भरावी लागणार आहे. अशा प्रकारे महिन्याला २५ हजारांच्या आसपास खर्च होईल. ही रक्कम मोठी असल्याने खाऊ गल्लीतील डोम भाड्याने घेण्याला अपेक्षित प्रतिसाद नाही. त्यामुळे रास्त भाडे आकारण्यात यावे, अशी मागणी आहे. मात्र यात दरमहा १० हजार भाडे प्रस्तावित आहे. तसेच पाणी व वीज बील वेगळे भरावयाचे असल्याने व्यावसायिकांचा याला अपेक्षित प्रतिसाद नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.