मुरुम चोरी प्रकरणातील आरोपी अनिलकुमारविरुद्ध सबळ पुरावे : सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर अनिलकुमार बच्चू सिंग (५०) यांच्याविरुद्ध कोट्यवधी रुपयाच्या मुरुम चोरी प्रकरणात सबळ पुरावे आहेत अशी माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

ठळक मुद्देअटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची विनंती

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर अनिलकुमार बच्चू सिंग (५०) यांच्याविरुद्ध कोट्यवधी रुपयाच्या मुरुम चोरी प्रकरणात सबळ पुरावे आहेत अशी माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. तसेच, अनिलकुमार यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला.
सरकारने सेलूचे पोलीस निरीक्षक सुनील गाडे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या शेकडो एकर जमिनीवर अवैधरीत्या खोदकाम करून कोट्यवधी रुपयांचा मुरुम व माती चोरल्याचा अनिलकुमार व एम. पी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे मालक आशिष दफ्तरी यांच्यावर आरोप आहे. प्रकल्प व्यवस्थापक या नात्याने अनिलकुमार यांनी जमिनीवर खोदकाम करण्याची व माल वाहतुकीसाठी परवानगी घेणे आवश्यक होते. ही त्यांची जबाबदारी होती. परंतु, त्यांनी कोणताही अधिकार व परवानगी नसताना अवैधपणे खोदकाम केले आणि मुरुम व मातीची चोरी केली. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून आरोपी अनिलकुमार यांच्याकडून गुन्ह्यासाठी वापरण्यात आलेली यंत्रे, चोरलेला मुरुम व माती आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती मिळवायची आहे. त्याकरिता अनिलकुमार यांना ताब्यात घेऊन विचारपूस करणे आवश्यक आहे. करिता अनिलकुमार यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात यावा असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. प्रतिज्ञापत्रातील अन्य माहितीनुसार, तपास अधिकाऱ्याने साक्षीदाराचे बयान नोंदवले आहे व खोदकाम झालेल्या जमिनीचा नकाशा मिळवला आहे. तसेच, नुकसानीचे मूल्यमापन करण्यासाठी महसूल व खनिकर्म अधिकाऱ्यांना पत्रे लिहिण्यात आली आहेत.
तात्पुरता जामीन नाहीच
प्रकरणावर न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर आणखी महत्त्वाची कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणण्यासाठी न्यायालयाला वेळ मागितला. त्याचवेळी अनिलकुमारने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याची विनंती केली. परंतु, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता अनिलकुमार यांना तात्पुरता दिलासा नाकारला व सरकारला वेळ देण्यासाठी प्रकरणावरील सुनावणी एक आठवडा तहकूब केली. अनिलकुमार यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी, कोझी प्रॉपर्टीजतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. विनोद ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहे प्रकरण
२२ ऑगस्ट २०१९ रोजी सेलू पोलिसांनी कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते नीलेश सिंग यांच्या तक्रारीवरून अनिलकुमार आणि आशिष दफ्तरी यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १२०-ब (कट रचणे), ३७९ (चोरी), ४२७ (आर्थिक नुकसानकारक कृती), ४४७ ( अवैध प्रवेश), ३४ (समान उद्देश) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. तक्रारीतील माहितीनुसार, वर्धा जिल्ह्यातील केळझर, गणेशपूर व जवळपासच्या परिसरात कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीची १००० एकर शेतजमीन आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने त्या जमिनीचा दर्शनी भाग चार पदरी महामार्गासाठी संपादित केला आहे. तसेच, राज्य सरकारनेही नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाकरिता काही जमीन संपादित केली आहे. दरम्यान, अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एम. पी. कन्स्ट्रक्शन या कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या मौजा केळझर येथील खसरा क्र. ६१२/१, ६१२/२, ६१३/१ व ६१३/२ या जमिनीतील कोट्यवधी रुपयांचा मुरुम चोरी केला. मुरुम काढण्यासाठी १०० एकरवर क्षेत्रफळात ४ ते १५ फूट खोलपर्यंत खोदकाम करण्यात आले. परिणामी, जमिनीचेही कोट्यवधी रुपयाचे आर्थिक नुकसान झाले. यामध्ये अ‍ॅफकॉन कंपनीच्या संचालक मंडळाचा सहभाग असण्याचा संशयदेखील व्यक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अ‍ॅफकॉन कंपनीला वर्धा जिल्ह्यातील खडकी आमगाव ते पिंपळगावपर्यंतच्या रोडचे कंत्राट दिले आहे. तसेच, या कंपनीने मुरुम भरून जमीन समांतर करण्याकरिता एम. पी. कन्स्ट्रक्शनला उप-कंत्राट दिले आहे. या कामाकरिता कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या जमिनीतील मुरुम चोरण्यात आला आहे.