नागपूर : ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा निधी जिल्हा स्तरावरून पंचायत समितीस्तरावर वळता होऊनही अनेक पंचायत समितीअंतर्गतच्या गट शिक्षणाधिकारी (बीईओ) तर कुठे मुख्याध्यापकांच्या दुर्लक्षामुळे शाळा सुरु होऊन अडीच महिने लोटल्यानंतरही विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कार्यालयाकडून दहा बीईओंना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिल्या जात नसल्याने जिल्हा परिषदेने सेस फंडातून विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची तरतूद केली होती. १६७१७ विद्यार्थ्यांकरिता ५० लाखाचा निधी ७ जुलै २०२२ रोजीच सीईओंच्या मंजूरीने पंचायत समिती ला वळता केला होता. अडीच महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी लोटूनही काही पंचायत समितीने हा निधी शाळांना उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.