अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर उत्तर सादर करा : हायकोर्टाचा आदेश 

शहरातील उर्वरित अनधिकृत धार्मिकस्थळांबाबत काय निर्णय घेण्यात आला अशी विचारणा करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महापालिकेला दिला. तसेच, या आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल अशी तंबीही दिली.

ठळक मुद्देदहा हजार रुपये दावा खर्च बसविण्याची तंबीही दिली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील उर्वरित अनधिकृत धार्मिकस्थळांबाबत काय निर्णय घेण्यात आला अशी विचारणा करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महापालिकेला दिला. तसेच, या आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल अशी तंबीही दिली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महानगरपालिकास्तरावरील समितीने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’ व ‘ब’ गटामध्ये नव्याने वर्गीकरण केले आहे. ‘अ’ गटामध्ये नियमित करण्यायोग्य तर, ‘ब’ गटामध्ये पाडण्यायोग्य अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. या वर्गवारीवर आक्षेप नोंदविणाऱ्यांना सुनावणी देण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. आता त्याचा अहवाल तयार करून तो न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक आठवड्याची मुदत वाढवून देण्याची विनंती मनपाने न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान केली. त्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
२९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी यापूर्वीही तयार करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी न्यायालयाने ती यादी अवैध ठरवून रद्द केली व ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश मनपाला दिले होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया नव्याने करण्यात आली आहे. परंतु, न्यायालयाने सार्वजनिक रोड व फुटपाथवर बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही अनधिकृत धार्मिकस्थळांना संरक्षण दिलेले नाही. ती अनधिकृत धार्मिकस्थळे २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची असो वा नंतरची त्यांना प्रशासनाला हटवावेच लागणार आहे. तसेच, सार्वजनिक उपयोगाच्या भूखंडांवर २९ सप्टेंबर २००९ नंतर बांधण्यात आलेली सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळेदेखील पाडावी लागणार आहे. न्यायालयात यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांनी जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, महानगरपालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.