वासनकर खटल्याचा प्रगती अहवाल सादर करा : उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

Wasankar investment fraud case मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारकडून वासनकर गुंतवणूकदार फसवणूक खटल्याचा प्रगती अहवाल मागवला आहे. याकरिता, सरकारला ३० एप्रिलपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारकडून वासनकर गुंतवणूकदार फसवणूक खटल्याचा प्रगती अहवाल मागवला आहे. याकरिता, सरकारला ३० एप्रिलपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.

वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीकरिता कार्य करणाऱ्या आरोपींनी शेकडो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केली आहे. या प्रकरणातील आरोपी विनय जयदेव वासनकरने उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या खटल्याचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. विनय वासनकर २०१४ पासून कारागृहात आहे. तो कंपनीचा सर्वेसर्वा प्रशांत वासनकरचा भाऊ होय. वासनकर वेल्थ मॅनेजमेन्ट कंपनीने ४० ते ५० टक्के व्याजाचे आमिष दाखवून मासिक, तिमाही, वार्षिक, द्विवार्षिक, १८ महिने, ३३ महिने, ४८ महिने, पर्क, लिक्विड अशा वेगवेगळ्या आकर्षक योजनांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून मोठमोठ्या रकमांच्या ठेवी स्वीकारल्या. त्यानंतर कंपनीने मुदत संपूनही गुंतवणुकदारांच्या ठेवी परत केल्या नाहीत आणि परतावाही दिला नाही. परिणामी, गुंतवणूकदारांनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदविल्या. त्यानंतर झालेल्या तपासामध्ये आरोपींचे पितळ उघडे पडले.