सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल सादर करा

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, घोटाळ्याची चौकशी संथ गतीने सुरू असल्यामुळे सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर व्यक्त केली नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, घोटाळ्याची चौकशी संथ गतीने सुरू असल्यामुळे सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, मुख्य सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक स्वत: लक्ष घालून असल्याची माहिती दिली. चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याचा वेळ देण्यात यावा. अहवाल समाधानकारक न वाटल्यास एसआयटीच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्यात यावी. तेव्हापर्यंत समिती स्थापन करण्याचा मुद्दा मागे ठेवण्यात यावा अशी विनंती देवपुजारी यांनी पुढील युक्तिवाद करताना केली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत मिळण्याची सरकारची विनंती अमान्य करून एक आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.
सिंचन घोटाळ्याची सुरुवातीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी केली जात होती. ती चौकशी २०१४ मध्ये सुरू झाली होती. परंतु, खुल्या चौकशीतून समाधानकारक म्हणता येईल असे काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात दुसऱ्यांदा जनहित याचिका दाखल झाल्या. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक ते निर्देश दिले, पण संथ गतीच्या तपासाने कधीच वेग पकडला नाही. राज्य सरकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता व तांत्रिक कारणांमुळे तपासात विलंब होत असल्याचे कारण सांगत राहिले. परिणामी, तीन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने घोटाळ्याच्या तपासाकरिता विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राकरिता वेगवेगळे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. तपास पथकांनीही समाधानकारक कार्य केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तपास पथकाच्या दैनंदिन कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश गेल्या तारखेला दिले होते. गुरुवारच्या घडामोडीनंतर आता पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

समितीसाठी पटेल व चव्हाण यांची नावे
एसआयटीच्या दैनंदिन कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करावयाच्या दोन सदस्यीय समितीकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीद्वय जे. एन. पटेल व आर. सी. चव्हाण यांची नावे सुचविण्यात आली. याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांचे वकील श्रीधर पुरोहित यांनी ही नावे सुचविली. तसेच, त्यांनी समिती कसे कार्य करेल व समितीला कोणकोणत्या सुविधा पुरवायला पाहिजे यासंदर्भात सूचनापत्रही उच्च न्यायालयात सादर केले.