सिंचन घोटाळ्याचा अहवाल सादर करा, हायकोर्टाचा आदेश

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला.

नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, घोटाळ्याची चौकशी संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. मुख्य सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक स्वत: लक्ष घालून असल्याची माहिती दिली. चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात यावा. तसेच, अहवाल समाधानकारक न वाटल्यास एसआयटीच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्यात यावी. तोपर्यंत समिती स्थापन करण्याचा मुद्दा मागे ठेवण्यात यावा, अशी विनंती देवपुजारी यांनी केली. मात्र चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मिळण्याची सरकारची विनंती अमान्य करत एक आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. यावर आता सरकार काय अहवाल सादर करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे़

समितीसाठी पटेल व चव्हाण यांची नावे

एसआयटीच्या दैनंदिन कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करावयाच्या दोन सदस्यीय समितीकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीद्वय जे. एन. पटेल व आर. सी. चव्हाण यांची नावे सुचविण्यात आली.

याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांचे वकील श्रीधर पुरोहित यांनी ही नावे सुचविली. तसेच, त्यांनी समिती कसे कार्य करेल व समितीला कोणकोणत्या सुविधा पुरवायला पाहिजे यासंदर्भात सूचनापत्रही उच्च न्यायालयात सादर केले.