जिल्हा बँक घाेटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल द्या; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

२० वर्षे जुन्या या घोटाळ्यात माजी मंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी आहेत.

नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याच्या चौकशीचा प्रगती अहवाल येत्या सात सप्टेंबरपर्यंत सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

२० वर्षे जुन्या या घोटाळ्यात माजी मंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी आहेत. घोटाळा झाला त्यावेळी ते बँकेचे अध्यक्ष होते. बँकेतील १२५ कोटी रुपयांतून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आले होते. त्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या घोटाळ्यामुळे  झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी दोषी संचालकांची आर्थिक जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. त्याकरिता, कडक शिस्तीकरिता ओळखले जाणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्याकडून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८८ अंतर्गत चौकशी केली जात आहे.

घोटाळ्यातील इतर आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश दामोदर पेशक, रोखे दलाल केतन कांतिलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, अमित सीतापती वर्मा, महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल, श्रीप्रकाश शांतिलाल पोद्दार, संजय हरिराम अग्रवाल व कानन वसंत मेवावाला यांचा समावेश आहे. यासंदर्भात शेतकरी ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सरकारच्या वतीने ॲड. दीपक ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.