तक्रारीच्या विलंबामुळे खटला निरर्थक होत नाही; उच्च न्यायालय

विलंबाने एफआयआर नोंदविण्यात आल्यामुळे खटला निरर्थक ठरवून त्याला प्रारंभालाच कचरापेटीत फेकून दिले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विलंबाने एफआयआर नोंदविण्यात आल्यामुळे खटला निरर्थक ठरवून त्याला प्रारंभालाच कचरापेटीत फेकून दिले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी नुकताच एका प्रकरणात देऊन अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली.
पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यास विलंब झाल्यामुळे संपूर्ण खटला अविश्वसनीय ठरवून फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने हा युक्तिवाद खोडून काढला. एफआयआर नोंदविण्यास विलंब झाल्यामुळे संपूर्ण खटला प्रारंभालाच कचरापेटीत फेकून दिला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकरणामध्ये आरोपीला फसविण्यासाठी जाणिवपूर्वक एफआयआर नोंदविण्यास विलंब करण्यात आला काय? हे न्यायालयाला तपासून पाहावे लागते, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
सदर प्रकरणात एफआयआर नोंदविण्यासाठी जाणिवपूर्वक विलंब करण्यात आला नाही, असा निष्कर्ष निर्णयात नोंदविण्यात आला. आरोपीने २३ व २४ आॅगस्ट २०१५ रोजी पीडित अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केला. त्यानंतर तिला पहिल्यांदा २६ आॅगस्ट रोजी गुप्तांगात त्रास व्हायला लागला. त्यामुळे तिने मध्यरात्री १२ वाजता आईला आरोपीच्या निंदनीय कृत्याची माहिती दिली.
परिणामी, आईने २७ आॅगस्ट रोजी पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला, असे उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या वकिलाचा युक्तिवाद फेटाळताना सांगितले.

असे आहे प्रकरण
समाधान काशीराम खिरोडकर (३९) असे आरोपीचे नाव असून, तो जळगाव जामोद (बुलडाणा) तालुक्यातील रहिवासी आहे. घटनेच्या वेळी पीडित मुलगी १० वर्षांपेक्षा कमी वयाची होती. ती इयत्ता चौथीमध्ये शिकत होती. सत्र न्यायालयाने आरोपीला १० वर्षे सश्रम कारावास व १००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने ते अपील खारीज करून आरोपीला दणका दिला. आरोपीचे कृत्य निंदनीय असल्याचे मत निर्णयात नमूद करण्यात आले.