जलसंसाधन व कृषी सचिवांना समन्स

विदर्भातील कृषी अनुशेषाविषयीच्या प्रकरणामध्ये उत्तर सादर करण्यास विलंब केल्यामुळे जलसंसाधन विभाग व कृषी विभागाच्या सचिवांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी जोरदार दणका दिला. दोन्ही सचिवांना समन्स बजावून २७ जून रोजी स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. समन्स बजावल्यामुळे दोन्ही सचिवांना पुढील तारखेला न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित व्हावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : विदर्भातील कृषी अनुशेषाचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : विदर्भातील कृषी अनुशेषाविषयीच्या प्रकरणामध्ये उत्तर सादर करण्यास विलंब केल्यामुळे जलसंसाधन विभाग व कृषी विभागाच्या सचिवांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी जोरदार दणका दिला. दोन्ही सचिवांना समन्स बजावून २७ जून रोजी स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. समन्स बजावल्यामुळे दोन्ही सचिवांना पुढील तारखेला न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित व्हावे लागणार आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने २०१४ मध्ये वर्तमानपत्रांतील बातम्यांची दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली. बातम्यांनुसार, विदर्भात ६५ टक्के वीजनिर्मिती होत असली तरी येथील शेतीला केवळ १४ टक्के वीज मिळते. नागपूर विभागात १०.९० तर, अमरावती विभागात १७.३७ टक्के क्षेत्रालाच वीज पुरवठा होतो. पुणेमध्ये २०.२८ तर, नाशिकमध्ये २०.२८ टक्के क्षेत्रात वीज पुरवठा आहे. हजार हेक्टर कृषिक्षेत्रामागे वीज वापरण्याचे प्रमाण पाहिल्यास पुणे (१८२४.६५ युनिट्स) आघाडीवर आहे. यानंतर नाशिक (१७८७.९८ युनिट्स) व मराठवाड्याचा (१०८९.१८ युनिट्स) क्रमांक लागतो. अमरावती विभागात ७०० तर, नागपूर विभागात ४९९.२० युनिट्चा वापर आहे. २०१४ पर्यंत विदर्भात ६ लाख ९० हजार ५३१ कृषिपंपांचा अनुशेष होता. कृषिपंप जोडणीचे अर्ज पैसे भरूनही प्रलंबित ठेवण्यात येतात. मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ६५ हजार ६४८ अर्ज प्रलंबित होते. त्यापैकी ५५ हजार ४४३ अर्जदारांना पैसे भरूनही जोडणी देण्यात आली नव्हती. २०१३-१४ मध्ये विदर्भात केवळ २५ हजार ८५९ कृषिपंपाना जोडणी देण्यात आली. या प्रकरणात वरिष्ठ वकील सी. एस. कप्तान न्यायालय मित्र असून, त्यांना अ‍ॅड. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहकार्य केले.