...तर जेल यात्रा पक्की! सुनील केदार ठरले जिल्ह्यातील दुसरे विद्यमान आरोपी आमदार

यापूर्वी एप्रिल २०१५ मध्ये उमरेडचे आमदार सुधीर पारवे यांना एका मारहाण प्रकरणात भिवापूर न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.

नरेश डोंगरे -

नागपूर : बँक घोटाळ्यातील आरोपावरून काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना न्यायालयाने पाच वर्षे कारावासासह आर्थिक दंडाचीही शिक्षा सुनावली आहे. या घडामोडीमुळे सिद्धदोष ठरलेले केदार हे नागपूर जिल्ह्यातील दुसरे तर विदर्भातील तिसरे विद्यमान आरोपी आमदार ठरले आहे. यापूर्वी एप्रिल २०१५ मध्ये उमरेडचे आमदार सुधीर पारवे यांना एका मारहाण प्रकरणात भिवापूर न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.

लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार म्हटले की स्वागत आणि हारतुऱ्यांप्रमाणेच आरोप प्रत्यारोपही वाट्याला येतात. तक्रारी दाखल होतात अन् प्रसंगी गुन्हेही (एनसी) नोंदविण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते. विविध राजकीय आंदोलनामुळे लोकप्रतिनिधींना काही तासांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कोठडीत डांबले जाते. गेल्या दोन वर्षांत नागपूर - विदर्भातील अनेक आजी-माजी आमदार, खासदारांविरुद्ध भ्रष्टाचार, मारहाणीच्या तक्रारी दाखल झाल्या आणि काही जणांविरुद्ध गुन्हेही दाखल झाले. गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यावरून पोलिसांनी काही आमदार, खासदारांना अटक करून कारागृहात डांबले.

दोन वर्षांपूर्वी नागपूरच्या एका माजी आमदाराला आणि एका माजी मंत्र्याला भ्रष्टाचाराच्याच कथित आरोपावरून अनेक दिवस कारागृहात काढावे लागले. मात्र, कुण्या आजी, माजी मंत्र्याविरुद्ध, आमदाराविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाल्याचे आणि त्यामुळे कुण्या विद्यमान आमदाराला कारागृहात जावे लागण्याची वेळ आल्याचे नागपूर जिल्ह्यातील हे दुसरे प्रकरण होय. यापूर्वी आमदार पारवे यांना न्यायालयाने २०१५ मध्ये दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. आता बँकेतील घोटाळ्यात न्यायालयाने दोषी ठरविल्यामुळे कारागृहाच्या वाटेवर असलेले सुनील केदार दुसरे विद्यमान आमदार ठरले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील माजी मंत्री आणि आमदार बच्चू कडू यांनाही मार्च २०२३ मध्ये नाशिकच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती, हे विशेष !

... तर जेल यात्रा पक्की
न्यायालयाने पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावल्यामुळे आमदार केदारांची 'जेल यात्रा' पक्की मानली जात आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सध्या ते हॉस्पिटलमध्ये आहेत. मात्र, 'ससून हॉस्पिटल'मध्ये घडलेल्या घटनेनंतर राज्यभरातील 'कैदी आणि त्यांचा हॉस्पिटलमधील मुक्काम' विविध तपास यंत्रणांच्या नजरेत आला आहे. त्यामुळे आवश्यक असेल तेवढेच दिवस केदारांना रुग्णालयातील सेवा मिळणार आहे. या दरम्यान त्यांना न्यायालयातून जामिन मिळाला नाही तर त्यांना कारागृहात जावे लागणार आहे.

कारागृह प्रशासन अलर्ट मोडवर
कारागृहात आधी काही विशिष्ट कैद्यांना व्हीआयपी सेवा मिळायची. मात्र, अलिकडच्या काही वर्षांत या व्हीआयपी सेवांमुळे अनेक कारागृह अधिकारी, कर्मचारी गोत्यात आले आणि त्यांच्यावरच कारवाई झाली. त्यामुळे अलिकडे कारागृहात कुणाचीही भिडमुर्वत केली जात नाही. देशद्रोही असो, अट्टल गुन्हेगार असो किंवा किरकोळ गुन्ह्यातील आरोपी. त्यांना कारागृह प्रशासनाकडून सारखीच वागणूक मिळते. केदार यांना शिक्षा ठोठावण्यात आल्याची माहिती कारागृह प्रशासनापर्यंत पोहचली आहे. त्यामुळे कारागृह प्रशासनही अलर्ट मोडवर आले आहे.