शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कार्यकर्ता लढला, भल्याभल्यांना नडला, पण...", राम सातपुतेंचा रणजितसिंह मोहिते पाटलांवर मोठा आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
3
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसला बसला मोठा फटका; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...
4
Narhari Zirwal : "उपाध्यक्ष पदाचा अनुभव घेतला, आता...."; नरहरी झिरवाळांनी सांगितलं 'मन की बात'
5
"बसपा कोणतीही पोटनिवडणूक लढवणार नाही", मायावतींची मोठी घोषणा; कारणही सांगितलं  
6
यशस्वी-KL राहुलच्या हिट शोनंतर कोहलीची फिफ्टी! टीम इंडियाची आघाडी ४०० पार...
7
 विधानसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर फेल?, महायुतीच्या विजयावर जरांगे पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: शिवसेना-मनसेच्या विसंवादामुळे उद्धव ठाकरेंचा फायदा; राज ठाकरेंनाही बसला फटका
9
आलिशान घर खरेदी केल्यानंतर विवेक ओबेरॉयने घेतली महागडी कार, झलक दाखवत म्हणाला...
10
देशसेवेचं स्वप्न! लंडनमधली नोकरी सोडली अन् IAS झाली; ७५ वर्षांनंतर गावाला केला पाणीपुरवठा
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
12
"कठोर परिश्रम अन् समर्पणामुळे ही विजयाची गाथा.."; मराठी कलाकारांकडून 'महायुती'चं अभिनंदन
13
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
14
"मनोज जरांगे पाटलांचाच सुफडा साफ झाला", विजयानंतर छगन भुजबळ यांचा टोला
15
एकनाथ शिंदेंना साथ देणारे हे आमदार झाले पराभूत, शहाजीबापूंसह या नेत्यांना बसला धक्का
16
Video - "हा सर्व खेळ..."; लाजिरवाण्या पराभवाचं अभिनेता एजाज खानने EVM वर फोडलं खापर
17
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
18
"मी १० वी नापास झालो तेव्हा वडिलांनी केलेलं सेलिब्रेशन", अनुपम खेर यांनी सांगितला किस्सा
19
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
20
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!

सर्वोच्च न्यायालय : काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्थगितीस नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 29, 2019 8:33 PM

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.

ठळक मुद्देदिनेश टुले व दिनेश ठाकरे यांनी दिले आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.गत १२ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांची काटोल पोटनिवडणुकीविरुद्धची रिट याचिका मंजूर केली व निवडणुकीचा कार्यक्रम अवैध ठरवून रद्द केला. त्या निर्णयाविरुद्ध टुले व ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्या अपीलवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अपीलकर्त्यांचे वकील अर्जुनसिंग भाटी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देऊन हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची विनंती अमान्य केली. तसेच, भारतीय निवडणूक आयोग, संदीप सरोदे व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून अपीलवर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. किशोर लांबट, अ‍ॅड. हरीश डांगरे व इतरांनी कामकाज पाहिले.असा आहे उच्च न्यायालयाचा निर्णयउच्च न्यायालयाने काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द केला असला तरी, निवडणूक आयोगाला या मुद्यावर कायद्यानुसार नव्याने विचार करता येईल हा खुलासाही निर्णयाच्या शेवटी केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ मधील कलम १५१ (ए) अनुसार कोणत्याही कारणामुळे लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झाल्यानंतर त्या जागेसाठी सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक आहे. परंतु, या कलमातील क्लॉज ‘अ’ अनुसार निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळत असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने योग्य तो निर्णय घेऊ शकते. तसेच, क्लॉज ‘ब’ अनुसार निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक सहा महिन्यात घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र आणल्यास कलम १५१ (ए) मधील तरतूद लागू होत नाही. काटोलबाबत निर्णय घेताना आयोगाने विवेकबुद्धीचा कायदेशीररीत्या वापर केला नाही. आयोगाचा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय एकतर्फी, भेदभावपूर्ण व बेजबाबदार आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग