शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
5
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
6
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
7
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
8
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
9
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
10
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
11
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
12
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
13
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
14
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
16
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
17
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
18
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
20
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान

सर्वोच्च न्यायालय : काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्थगितीस नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 29, 2019 8:33 PM

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.

ठळक मुद्देदिनेश टुले व दिनेश ठाकरे यांनी दिले आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.गत १२ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांची काटोल पोटनिवडणुकीविरुद्धची रिट याचिका मंजूर केली व निवडणुकीचा कार्यक्रम अवैध ठरवून रद्द केला. त्या निर्णयाविरुद्ध टुले व ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्या अपीलवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अपीलकर्त्यांचे वकील अर्जुनसिंग भाटी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देऊन हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची विनंती अमान्य केली. तसेच, भारतीय निवडणूक आयोग, संदीप सरोदे व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून अपीलवर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. किशोर लांबट, अ‍ॅड. हरीश डांगरे व इतरांनी कामकाज पाहिले.असा आहे उच्च न्यायालयाचा निर्णयउच्च न्यायालयाने काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द केला असला तरी, निवडणूक आयोगाला या मुद्यावर कायद्यानुसार नव्याने विचार करता येईल हा खुलासाही निर्णयाच्या शेवटी केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ मधील कलम १५१ (ए) अनुसार कोणत्याही कारणामुळे लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झाल्यानंतर त्या जागेसाठी सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक आहे. परंतु, या कलमातील क्लॉज ‘अ’ अनुसार निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळत असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने योग्य तो निर्णय घेऊ शकते. तसेच, क्लॉज ‘ब’ अनुसार निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक सहा महिन्यात घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र आणल्यास कलम १५१ (ए) मधील तरतूद लागू होत नाही. काटोलबाबत निर्णय घेताना आयोगाने विवेकबुद्धीचा कायदेशीररीत्या वापर केला नाही. आयोगाचा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय एकतर्फी, भेदभावपूर्ण व बेजबाबदार आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग