मोकाट श्वानांना उघड्यावर खाऊ घालण्यास मनाई नाही; हायकोर्टाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

खायला देण्यासाठी विशिष्ट ठिकाणे निर्धारित करण्याचे निर्देश; श्वानप्रेमींना दिलासा!

नागपूर : भटक्या श्वानांना रोड, उद्याने इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालण्यास मनाई करणाऱ्या वादग्रस्त आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली. खाऊ घालण्याकरिता भटक्या श्वानांना दत्तक घेण्याचे बंधन पशुप्रेमींवर लादले जाऊ शकत नाही, असे मौखिक मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विजय तालेवार व इतरांच्या याचिकेमध्ये गेल्या २२ ऑक्टोबर रोजी वादग्रस्त आदेश दिला होता. भटक्या श्वानांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालू नये. ज्यांना भटक्या श्वानांना खायला द्यायचे आहे, त्यांनी आधी श्वानांना दत्तक घ्यावे, त्यानंतर श्वानांना घरी घेऊन जावे किंवा चांगल्या आश्रयगृहात ठेवावे आणि त्यांची महानगरपालिकेत रीतसर नोंदणी करावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले होते.

त्याविरुद्ध नागपूरकर स्वाती चॅटर्जी व मृदुला गोडबोले यांच्यासह इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय संजीव खन्ना व जे.के. माहेश्वरी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांना खाऊ घालण्यासाठी शहरामध्ये विशिष्ट ठिकाणे निर्धारित करण्यात यावीत, असे निर्देशही महानगरपालिका आयुक्तांना दिले. तसेच संबंधिक ठिकाणे निर्धारित होतपर्यंत सार्वजनिक उपद्रव निर्माण करणाऱ्या भटक्या श्वानांचा कायद्यानुसार बंदोबस्त करण्याची मनपाला मुभा दिली.

भटक्या श्वानांना खाऊ घालताना सार्वजनिक उपद्रवाची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची पशुप्रेमींनी काळजी घ्यावी. मनपाने सार्वजनिक उपद्रव निर्माण करणाऱ्या पशुप्रेमींच्या नावांची नोंद घ्यावी; पण त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करू नये, असेदेखील न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणावर आता फेब्रुवारी २०२३ मध्ये पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

असे होते याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे

उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त आदेशामुळे भटके श्वान व त्यांची काळजी घेणाऱ्या नागरिकांचे अधिकार बाधित झाले आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले आहे. वादग्रस्त आदेशानंतर महानगरपालिकेने भटक्या श्वानांची धरपकड सुरू केली आहे. ही कारवाई करताना भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली केली जात आहे. भटक्या श्वानांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला देण्यास मनाई करणारा कोणताही कायदा सध्या अस्तित्वात नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अभय अंतुरकर तर, तालेवार यांच्यातर्फे ॲड. शकुल घाटोळे यांनी बाजू मांडली.