सूरजागड लोहखाणीला नियमानुसार पर्यावरण परवानगी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

न्यायालयाने केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन याचिकेवर येत्या १३ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली

नागपूर :गडचिरोली जिल्ह्यातील वादग्रस्त सूरजागड लोह खनिज खाणीच्या विस्ताराला नियमानुसार पर्यावरणविषयक परवानगी देण्यात आली आहे, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल विभागाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले.

लॉयड्स मेटल ॲण्ड एनर्जी कंपनीला या खाणीकरिता सुरुवातीस १९९४ मधील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेनुसार २९ मे २००६ रोजी पर्यावरणविषयक परवानगी देण्यात आली होती. त्या परवानगीची मुदत पाच वर्षाची होती. त्यानंतर पर्यावरणविषयक परवानगीसाठी १४ सप्टेंबर २००६ रोजी नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली. तसेच, परवानगीच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी ११ जुलै २०२२ रोजी तज्ज्ञांची मूल्यमापन समिती स्थापन करण्यात आली.

तत्पूर्वी ६ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचना जारी करून मुदत संपलेल्या पर्यावरणविषयक परवानगीचे सहा महिन्यात नियमितीकरण करण्याची सुविधा खाण संचालकांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यावेळी लॉयड्स कंपनीने अर्ज केला नाही. पुढे त्यांनी १३ जून २०२२ रोजी २००६ मधील अधिसूचनेनुसार अर्ज करून वार्षिक उत्पादन १०० लाख टनापर्यंत वाढविण्याची परवानगी मागितली. दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मूल्यमापन समितीने आवश्यक चौकशी करून २९ जून २०२२ रोजी काही अटींसह तो अर्ज मंजूर केला आणि २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी कंपनीला पर्यावरणविषयक परवानगीही दिली, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

पुढील सुनावणी १३ सप्टेंबरला

सूरजागड लोह खनिज खाण विस्ताराविरुद्ध रायपूर येथील पर्यावरण संवर्धन कार्यकर्ते समरजित चॅटर्जी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन याचिकेवर येत्या १३ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. महेंद्र वैरागडे तर, केंद्र सरकारतर्फे ॲड. नंदेश देशपांडे बाजू मांडली.