नागपूर :एसटी महामंडळाच्या नागपूर विभागात मागील १९ दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारून एसटीची वाहतूक ठप्प केली आहे. बुधवारी सायंकाळी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची आणि भत्ता वाढविण्याची घोषणा केली; परंतु एसटीचे शासनात विलीनीकरण करावे या मागणीवर कर्मचारी ठाम असून शनिवारीसुद्धा एसटीची एकही बस रस्त्यावर धावू शकली नाही.
दरम्यान, शनिवारी नागपूर विभागात आठही डेपो मिळून २०० जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून निलंबन केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ३४८ झाली आहे, तर शनिवारपर्यंत एकही कर्मचारी कामावर परतला नसून आणखी कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
बुधवारी एसटी प्रशासनाने एक ते दहा वर्ष नोकरी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ५ हजाराची वाढ, ११ ते २० वर्ष नोकरी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ४ हजार रुपये वाढ आणि २१ ते पुढे नोकरी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ३५०० रुपये वाढ करण्याचा तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई व घरभाडे भत्ता वाढविण्याचा आणि १० तारखेच्या आत वेतन देण्याचा निर्णय घेतला होता. तरीसुद्धा नागपूर विभागातील कर्मचारी एसटीचे शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी अडून बसले आहेत.
शनिवारी २७ नोव्हेंबरला नागपूर विभागातील एकही कर्मचारी कामावर परतला नाही. एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. तरीसुद्धा कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. नागपूर विभागात एकूण २६५१ कर्मचारी आहेत. यातील ५३१ कर्मचारी विभाग नियंत्रक कार्यालय, विभागीय कार्यशाळेतील असल्यामुळे ते संपात सहभागी नाहीत; परंतु उर्वरित २१२० कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.
यातील ९० रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत कार्यमुक्त करण्यात आले आहे, तर शनिवारी गणेशपेठ, घाट रोड, इमामवाडा, वर्धमाननगर, काटोल, रामटेक, उमरेड, सावनेर या आठ डेपोतील प्रत्येकी २५ प्रमाणे २०० कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. आतापर्यंत निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ३४८ झाली आहे, तर एकही कर्मचारी आजपर्यंत कामावर परतला नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
कठोर कारवाई करू
‘एसटी बसेसची वाहतूक ठप्प असल्यामुळे नागपूर विभागाला कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. यात प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे परिवहनमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सोडून त्वरित कामावर रुजू व्हावे, अन्यथा प्रशासनामार्फत कठोर कारवाई करण्यात येईल.’
-नीलेश बेलसरे, विभाग नियंत्रक, नागपूर विभाग.