एम्प्रेस मॉलमधील बांधकाम पाडण्यावर स्थगिती

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी एम्प्रेस मॉलमधील बांधकाम पाडण्यावर स्थगिती दिली.

हायकोर्ट : महापालिकेच्या कारवाईला धक्का नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी एम्प्रेस मॉलमधील बांधकाम पाडण्यावर स्थगिती दिली. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या कारवाईला मोठा धक्का बसला आहे. महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभागाने १ मार्च २०१७ रोजी एम्प्रेस मॉल प्रशासनाला नोटीस बजावून अवैध बांधकाम पाडण्यास सांगितले होते. परंतु, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. परिणामी मनपाच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने गुरुवारी एम्प्रेस मॉलवर धडक देऊन १० हजार वर्ग फूट बांधकाम पाडले. या कारवाईविरुद्ध एम्प्रेस मॉल बांधणाऱ्या केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रिज कंपनीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. मनपाची कारवाई अवैध असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने कंपनी व मनपाची बाजू ऐकल्यानंतर वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेश दिला. तसेच, मनपा आयुक्त व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून २८ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. प्रकरणावर ५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होईल. कंपनीतर्फे वरिष्ठ वकील एस. के. मिश्रा व अ‍ॅड. आर. एल. खापरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)