गृहनिर्माण जमिनीचे संपादन रद्द करण्याचा आदेश स्थगित; हायकोर्टाचा नागपूर सुधार प्रन्यासला दिलासा

१८ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

नागपूर : राज्य सरकारद्वारे मंजूर वांजरी गृहनिर्माण योजनेच्या जमिनीचे संपादन रद्द करण्याच्या वादग्रस्त आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्थगिती दिली. तसेच, राज्याच्या नगर विकास विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आदी प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर येत्या १८ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपादित जमीन भरपाई कायदा-२०१३ मधील कलम २४(२) अंतर्गत २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वादग्रस्त आदेश जारी केला आहे. त्याविरुद्ध नागपूर सुधार प्रन्यासने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, नासुप्रचे वकील ॲड. गिरीश कुंटे यांनी वादग्रस्त आदेश अवैध असल्याचा दावा केला. वांजरी गृहनिर्माण योजनेकरिता १९६८ मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास कायद्यांतर्गत ८.५८ एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यानंतर १९ ऑगस्ट १९७० रोजी जमीन मालकांना भरपाईचा निवाडा जारी करण्यात आला तर, २३ फेब्रुवारी १९८४ रोजी नासुप्रला जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा हस्तांतरित करण्यात आला.

या जमिनीला २०१३ मधील भरपाईचा कायदा लागू होत नाही. या प्रकरणात जमीन संपादन रद्द करण्याचा अधिकार केवळ उच्च न्यायालयाला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही. याशिवाय, जिल्हाधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त आदेश जारी करण्यापूर्वी नासुप्रला सुनावणीची संधी दिली नाही. परिणामी, नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन झाले, असेही ॲड. कुंटे यांनी सांगितले.

- तर नासुप्रचे ६६.३८ कोटीचे नुकसान

गृहनिर्माण योजनेच्या जमिनीचा वर्तमान बाजारभाव ६६ कोटी ३८ लाख ८५ हजार २१३ रुपये आहे. त्यामुळे जमिनीचे संपादन रद्द केल्यास नासुप्रचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, नासुप्रने राज्य सरकारला वेळोवेळी निवेदन सादर करून वादग्रस्त आदेश रद्द करण्याची मागणी केली, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असेही सांगण्यात आले.